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Problemas prácticos del proceso penal a la luz del principio de igualdad de armas como garantía constitucional del imputado
Practical problems of criminal proceedings in the light of the principle of equality of arms as a constitutional guarantee of the Accused
Autor
Trejo, Lisi
Institución
Resumen
El “principio de igualdad de armas” constituye una derivación del modelo acusatorio y contradictorio que consagra la Constitución Nacional a partir del cual se perfila como una garantía del imputado. En ese marco, se analizarán dos problemas prácticos del proceso penal: la acusación múltiple y el recurso del acusador privado. La igualdad de armas es un principio que tiene por finalidad subsanar el desequilibrio real que la persecución penal supone para el imputado. Para su efectivización requiere no solo rodear al imputado de recursos para incrementar su capacidad defensiva, sino también evitar otorgar facultades a la acusación que signifiquen un nuevo desequilibrio desfavorable para el inculpado, como otorgar a la víctima (constituida en querellante) la atribución de acusar autónomamente y de impugnar la desvinculación del imputado por sobreseimiento o por sentencia absolutoria. The “principle of equality of arms” is a derivation of the contradictory and accusatory model that enshrined in the national Constitution, which is shaping up as a guarantee of the accused. In this context two practical problems of criminal proceedings will be analyzed: the multiple charges and the appeal of the private accuser. The equality of arms is a principle aims to remedy the real imbalance posed by the prosecution to the accused. For their accomplishment requires not only surrounding the accused’s resources to increase its defense capability but also to avoid granting powers to the accusation that mean a new imbalance unfavourable to the accused, as grant the victim (acting as the complainant) attribution accusing autonomously and challenge the de-linking of the accused by dismissal or acquittal.