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Mining, ethics and social progress: Minería, ética y progreso social
Minería, ética y progreso social: Mining, ethics and social progress
Autor
Tinoco Guerra, Antonio Enrique
Delgado Medina, Caribay
Institución
Resumen
Mining exploits an economic boom that is gradually fading and transforming into a generalized impoverishment process, turning areas that were apparently prosperous during exploitation into deeply depressed regions, plagued by social ills and where ephemeral wealth disappears. In the present work it is tried to establish the connection between mining exploitation, ethics and social progress, taking as starting point the relationships that exist between these forms of extraction with the environment, human health and how much living being exists in the environment where extractive processes are carried out. An attempt is made to review the ethical responsibilities on the State and organized communities vis-à-vis mining operations and the damage that they cause to the environment. In this research, a reflective and interpretative method was used from the study of the works of relevant authors in the field of knowledge that interrelate mining activity, ethics and social progress. Among them are the works of Galeano (2000) and Uslar (1990); the contributions of Aldunate (2001), Diamond (2006), Brailovsky (2009) and Latchinian (2016). From the last three decades of the 20th century in Latin America, an environmental movement has developed that has deeply questioned mining operatios, as alternatives for achieving sustainable development, where have made contributions authors such as Cesarman (1976), Aguilera (1980), Mires (1982), Ovalles (1983), Vidart (1986), Barra (1986), Alvárez (1993) and Boff (1999). It concluded that communities such as Cajamarca in Peru an Cajamarca in Colombia have live similar experiences, where the voice of the citizen and of the communities have suffered the attaks of a mistaken conception of what is the common good, an argument generally used by national, regional and local government, as justice is run over by the law. La explotación minera genera un boom económico que, paulatinamente, se va esfumando y transformando en un proceso de empobrecimiento generalizado, convirtiendo zonas que fueron aparentemente prósperas durante la explotación en regiones profundamente deprimidas, plagadas de males sociales y donde la riqueza efímera desaparece. En el presente trabajo se pretende establecer la conexión entre explotación minera, ética y progreso social, tomando como punto de partida las relaciones que existen entre estas formas de extracción con el medio ambiente, la salud humana y de cuanto ser viviente exista en el entorno donde se efectúan los procesos extractivos. Se procura revisar las responsabilidades éticas del Estado y de las comunidades organizadas frente a las explotaciones mineras y a los estragos que causan éstas al entorno. En esta investigación se utilizó un método reflexivo e interpretativo a partir del estudio de las obras de autores relevantes en el campo del conocimiento que interrelacionan la actividad minera, la ética y el progreso social. Entre ellos se destacan los trabajos de Galeano (2000) y Uslar (1990); los aportes de Aldunate (2001), Diamond (2006), Brailovsky (2009) y Latchinian (2016). A partir de las tres últimas décadas del siglo XX, en América Latina se ha desarrollado un movimiento ecologista que ha cuestionado profundamente las explotaciones mineras como alternativas para el logro de un desarrollo sustentable, donde han hecho contribuciones autores como Cesarman (1976), Aguilera (1980), Mires (1982), Ovalles (1983), Vidart (1986), Barra (1986), Alvárez (1993) y Boff (1999). Se concluye que comunidades como Cajamarca en Perú y Cajamarca en Colombia, han vivido experiencias similares, donde la voz del ciudadano y de las comunidades han sufrido los embates de una concepción errada de lo que es el bien común, argumento esgrimido, generalmente, por los gobiernos nacionales, regionales y locales, al ser la justicia atropellada por el derecho.
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