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“Interiorization” as a universalizable social right
A interiorização como um direito social universalizável
Autor
Costa Xavier, Fernando César
Institución
Resumen
The article argues that Brazilian law, in order to address the political and administrative challenges arising from the Venezuelan migration crisis in the State of Roraima, came to recognize “internalization” as a right of mobility, which would be implemented as an expansive measure of “emergency assistance to welcome people in situations of vulnerability due to migration flow caused by humanitarian crisis”, pursuant to article 5, X, of Law 13.684/2018. The applied method examines the set of relevant norms (and its underlying principles) and interprets it both systematically, seeking to overcome inconsistencies and incoherences, and literally, giving rigorous contours to the definitions used in the norms. From this, the developed thesis is that this right of internalization, as provided by that Law, could be vindicated by any subject (migrant/foreigner or national) and in any situation of humanitarian crisis (caused by international or internal migratory processes, or other situations of uncontrolled displacement). Increasing its incidence would not frustrate, but rather promote the ultimate purposes that mobilized the formulation of the policy of internalization, namely to alleviate the pressure of demographic increase on the public social security system and to enable the insertion of the surplus into the workplace population in other regions of the country. More than a migratory right, internalization would be a social right, and must therefore conform to the principles of universality and progressivity. O artigo recorda que a lei brasileira, para atender aos desafios político-administrativos surgidos com a crise migratória de venezuelanos no estado de Roraima, passou a reconhecer a “interiorização” como um direito de mobilidade, que deveria ser implementado como medida ampliativa de “assistência emergencial para acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório provocado por crise humanitária”, nos termos do art. 5o, X, da Lei n. 13.684/2018. O método empregado examina o conjunto de leis aplicáveis (e os princípios nelas subjacentes) e o interpreta tanto sistematicamente, buscando suplantar inconsistências e incoerências, quanto literalmente, dando contornos rigorosos às definições utilizadas nas normas. A partir disso, a tese desenvolvida é de que esse direito de interiorização, conforme disposto na lei, poderia ser vindicável por qualquer sujeito (estrangeiro migrante ou nacional) e em qualquer situação de crise humanitária (provocada por processos migratórios internacionais ou internos ou outras situações de deslocamento descontrolado). A ampliação de sua incidência não frustraria, mas antes promoveria os propósitos últimos que mobilizaram a formulação da política de interiorização, a saber, os de aliviar a pressão do incremento demográfico sobre o sistema público de seguridade social e o de possibilitar a inserção laboral do excedente populacional em outras regiões do país. Mais que um direito migratório, seria a interiorização um direito social, devendo por isso se ajustar aos princípios da universalidade e da progressividade.