Technical Report
Precatórios: Uma síntese das mudanças do regime de precatórios após a Constituição Federal de 1988
Fecha
2022-09-30Autor
Silva, José Américo Oliveira da
Institución
Resumen
Criados para organizar e regulamentar o pagamento das condenações judiciais impostas às Fazendas Públicas, os precatórios acabaram se transformando em objeto de intermináveis disputas judiciais, emergindo nos últimos tempos ao centro dos debates econômicos e políticos em razão da burla ao teto de gastos trazidos pelas Emendas Constitucionais de números 113 e 114 de 2021, que alteraram a Constituição Federal de 1988 para o estabelecimento de novo regime de pagamento dos precatórios, e entre outras regras, limita a disponibilidade de recursos para o pagamento das requisições judicias de 2022 até 2026.
O presente artigo faz uma retomada histórica das alterações incidentes sobre as normas relativas aos precatórios, aprovadas após a promulgação da Constituição Federal de 1988 com a finalidade de prorrogar o prazo de quitação dos precatórios em detrimento dos direitos dos credores, concluindo que a expansão da judicialização na gestão de políticas públicas potencializa o acúmulo desse tipo de dívida consolidada no ciclo orçamentário de todos os entes políticos. Created to organize and regulate the payment of judicial convictions imposed on public treasury, the precatory ended up becoming the object of endless legal disputes, emerging in recent times at the center of economic and political debates due to the fraud to the ceiling of expenses brought by the Constitutional Amendments of numbers 113 and 114 of 2021, which changed the Federal Constitution of 1988 for the establishment of a new regime of payment of precatory, and among other rules, it limits the availability of resources for the payment of legal claims from 2022 to 2026. This article makes a historical resumption of the changes on the rules related to precatory, approved after the promulgation of the Federal Constitution of 1988 with the purpose of extending the discharge period of the precatory to the detriment of the creditors' rights, concluding that the expansion of judicialization in the management of public policies enhances the accumulation of this type of consolidated debt in the budget cycle of all political entities.