Dissertation
Aplicação de multas pela CGM de São Paulo baseadas na Lei Anticorrupção: análise do processo e sua efetividade
Fecha
2019-11-25Autor
Moyses, Andrea Maria Mustafa
Bornstein, Mel Bini
Andrade, Tâmara Karoline Barros de
Institución
Resumen
Nessa pesquisa, analisamos o processo de aplicação da Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/13) no município de São Paulo e buscamos responder se há efetividade na aplicação de multas, pela CGM de São Paulo, com base em referida Lei. Para tal, foi necessário compreender quem são os órgãos envolvidos no processo de responsabilização da pessoa jurídica, além de analisar a adequação do fluxo de trabalho das comissões processantes dos Procedimentos Administrativos de Responsabilização das pessoas jurídicas (PAR). Além disso, procuramos entender se tem ocorrido a judicialização do assunto visando ao não pagamento da penalidade na seara administrativa. Adicionalmente, também buscamos identificar se, após a aplicação da penalidade, a Prefeitura de São Paulo continua contratando as empresas punidas e, ainda, se há por parte do Município, em seus processos de contratação, uma preocupação em verificar, de forma ativa, as empresas inseridas no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP). Por fim, utilizando conceitos de corrupção, controle e políticas públicas, sugerimos ações para o aprimoramento da efetividade na aplicação de sanções e ampliação das políticas preventivas para além das punitivas. In this study we analyzed the Anti-Corruption Law enforcement process (Law No. 12,846/13) in the city of São Paulo and sought to answer whether fines are effectively applied by the São Paulo Controller General Office, to enforce the above-mentioned Law. To this end, it was necessary to first identify the bodies involved in the process of accountability of legal entities, and then analyze workflow adequacy of the prosecuting commissions as part of the Administrative Procedures for Accountability of Legal Entities (PAR). In addition, we sought to understand if a judicialization of the matter had occurred, aiming at the non-payment of the penalty in the administrative sphere. In addition, we also sought to identify whether, after the application of the penalty, the City of São Paulo continued to hire the penalized companies and if there exists a concern from the Municipality, in its contracting processes, to actively verify the companies included in the National Register of Penalized Companies (CNEP). Finally, using concepts of corruption, control and public policies, we suggest actions to improve the effectiveness of the application of sanctions and the expansion of preventive policies beyond punitive ones.
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