Dissertation
O esgotamento do modelo judicial de cobrança de créditos da Fazenda Pública: a experiência adotada no município de Manaus a partir dos mecanismos extrajudiciais de solução de conflitos
Fecha
2019-09-02Autor
Oliveira, Rafael Albuquerque Gomes de
Institución
Resumen
Historicamente, a Administração Pública tem utilizado a via única da cobrança judicial na tentativa de recuperação de seus créditos, fato constatado a partir do crescente e elevado estoque de execuções fiscais, que correspondem a cerca de 39% dos processos judiciais em curso no país. Partindo-se da experiência vivenciada no ano de 2018 no município de Manaus, o presente trabalho aborda o esgotamento do modelo, a partir de dados empíricos e da análise crítica da governança do sistema de cobrança. Utilizando técnicas e princípios do Design de Sistema de Disputas (DSD), e aproveitando o novo marco legal brasileiro de estímulo à solução consensual de controvérsias, propõe-se o redesenho do fluxograma da cobrança, evitando-se a judicialização como regra e construindo-se uma fase pré-processual conciliatória, por meio do CEJUSC Dívida Ativa, materializando a construção de um ambiente interinstitucional integrado por órgãos do Poder Executivo e o Poder Judiciário, no intento de reduzir a litigiosidade e alcançar a máxima eficiência na recuperação de receitas. Historically, the Public Administration has used the single route of judicialization in the attempt to recover its credits, a fact evidenced from the growing and high stock of tax court lawsuits, which correspond to about 39% of the total in progress in the country. Starting from the experience of 2018 in the city of Manaus, the present work addresses the exhaustion of the model, based on empirical data and the critical analysis of the governance of the collection system. Using techniques and principles of Dispute System Design (DSD), and taking advantage of the new Brazilian legal framework to stimulate the consensual solution of controversies, it is proposed the redesign of the collection flow chart, avoiding the judicialization as a rule and building a conciliatory pre-procedural phase, through CEJUSC Dívida Ativa, materializing the construction of an interinstitutional environment composed of organs of the Executive Branch and the Judiciary, in an attempt to reduce litigation and achieve maximum efficiency in the recovery of revenues.