Tesis
La soberanía alimentaria y la sostenibilidad ancestral en la definición de políticas de estado en épocas de crisis global ambiental
Fecha
2014Registro en:
Vargas, D. (2014). La soberanía alimentaria y la sostenibilidad ancestral en la definición de políticas de estado en épocas de crisis global ambiental. Tesis para optar el título profesional de Licenciado en Ciencia Política. Escuela Académico Profesional de Ciencia Política, Facultad de Derecho y Ciencia Política, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú.
Autor
Vargas Huanca, Dani Eduardo
Institución
Resumen
Plantea como alternativa de solución la inclusión de la soberanía alimentaria ancestral y la sostenibilidad Aymara en la definición de políticas de estado para épocas de crisis global ambiental en países como el Perú. El desarrollo científico y tecnológico como instrumento de la civilización euro-occidental aún no es suficiente para orientar al hombre hacia el horizonte de una óptima convivencia en la diversidad terrestre. Frente a los problemas de la humanidad se dan consensos mundiales que se oficializan en acuerdos, protocolos, declaraciones, casi siempre insuficientes: es el caso de la agroalimentación y la sostenibilidad de sistemas de vida para las que se ha avanzado muy poco en el marco legal nacional e internacional, siendo esta situación en el Perú mucho más crítico aún: las políticas alimentarias, agrarias, ambientales y de los recursos naturales; van en sentido opuesto a la sostenibilidad y la soberanía alimentaria.