Tesis
Proceso inmediato y la vulneración al derecho al debido proceso en la corte superior de justicia de Arequipa, 2018 - 2020
Fecha
2021Autor
Orbegoso Paredes, Karen Melissa
Institución
Resumen
La presente investigación tiene como título: “Proceso inmediato y la vulneración al derecho al debido proceso en la Corte Superior de Justicia de Arequipa, 2018-2020”, se analizó las implicancias entre la incoación de proceso inmediato y la vulneración al derecho al debido proceso, en procesos tramitados por la Corte Superior de Justicia de Arequipa, durante los periodos judiciales 2018 al 2020; y verificarse si en los casos concretos se respeta por los operadores fiscales y judiciales lo prescrito en los artículos 446° y 447° del Código Procesal Penal, lo establecido en el Acuerdo Plenario Extraordinario 2-2016 y otros dispositivos legales y constitucionales. Durante la investigación se realizaron una serie de análisis de la dogmática Procesal respecto del proceso inmediato, sus presupuestos e implicancias con el debido proceso; para responder a los propósitos de esta investigación se aplicó el Cuestionario de análisis de la incoación de proceso inmediato y su afectación al derecho al debido proceso, a una muestra conformada por 83 autos de vista emitidos por la Tercera Sala Penal de Apelaciones, entre los años de 2018 a 2020, que se pronunciaron en torno de la incoación de Proceso Inmediato. Los resultados evidenciaron la existencia de implicancias significativas entre la Incoación de proceso inmediato y la vulneración a algunas facetas del derecho al debido proceso. Encontrándose, que la incoación de proceso inmediato vulnera el derecho al Debido Proceso formal, adjetivo o procesal en su faceta del derecho al respeto del procedimiento preestablecido por ley y trastoca derechos relacionados a la debida motivación de resoluciones judiciales, entre otros hallazgos.