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Análisis del índice de pobreza relativa y absoluta, con posibles alternativas para la disminución en la población ecuatoriana.
Fecha
2015-11-17Registro en:
Solano Quevedo, A. M. (2015) Análisis del índice de pobreza relativa y absoluta, con posibles alternativas para la disminución en la población ecuatoriana (examen complexivo). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Sociales, Machala, Ecuador.
ECUACS-2015-ESS-CD00006
Autor
Solano Quevedo, Álvaro Manuel
Institución
Resumen
Este trabajo abarca una de las contrariedades sociales más notorias en el país, la pobreza y tiene como propósito central el buscar alternativas de solución a este problema, o al menos su disminución paulatina. Para emprender el desarrollo de este trabajo, se inicia citando los pensamientos de Abadía acerca de la pobreza como la falta de accesibilidad a los recursos indispensables para optimizar la calidad de vida de una población, y en base a datos reales y verídicos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo [INEC] donde determina el aumento y receso de la pobreza tanto absoluta como relativa en el plano urbano y rural. La metodología utilizada en este trabajo de investigación es inductiva-deductiva por lo que partimos del enfoque latinoamericano para adentrarnos a la situación del estado Ecuatoriano. Dando resultado importante a considerar que la fomentación de la educación, mejoras en el mercado laboral, el apoyo del Gobierno Nacional y la unión de fuerza entre las zonas cantonales mejorarían la planeación y coordinación del material humano y las riquezas del entorno ecuatoriano. Como conclusión se puede acotar que las inequidades de género y étnico han generado la inestabilidad social del país y no han sido arrancadas de tajo concepciones heredades de un sistema colonial que se sabe no ha sido para beneficio de países Latinoamericanos que generan la pobreza. Se recomienda por último un mejor uso de la entrada per cápita familiar y un fomento a la mejora del nivel intelectual de forma general con medidas políticas favorables y equitativas que satisfagan las necesidades reales de los grupos que presentan los más bajos índices de pobreza en el país y el fomento de nuevas fuentes de empleo, para que el ingreso familiar tenga un significativo aumento que ayude a cubrir las necesidades básicas principalmente.