Otros
Violación de los derechos constitucionales por discriminación hacia familia afroamericanos por asuntos de interculturalidad
Fecha
2017Registro en:
ECUACS-2017-JUR-DE00070
Autor
Silva Suscal, Carlos Manuel
Institución
Resumen
Con la vigencia de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y concretamente en relación a la Acción de Protección prevista en su artículo 42, se plantean varias restricciones, convirtiendo a ésta en una garantía jurisdiccional “subsidiaria”; es decir, que solo cabe ser activada cuando se hayan agotado otros mecanismos previos y eficaces contemplados en el ordenamiento jurídico, limitando el objetivo fundamental que nos plantea el referido artículo 88 de la Constitución; es decir como una verdadera herramienta de defensa directa de los derechos. Especialmente restringiendo los estándares internacionales señalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos Corte IDH en relación a que los recursos judiciales sean rápidos, sencillos y efectivos. Estas restricciones que rompen con los postulados y principios que plantea la Constitución de la República, y que nos impone la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, constituirá el problema fundamental a desarrollarse en este trabajo.