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Análisis jurídico de la sentencia n° 364-16-sep-cc emitida por la corte constitucional y su influencia en el sistema jurisdiccional ecuatoriano.
Fecha
2017Registro en:
ECUACS-2017-JUR-DE00029
Autor
Galarza Orellana, Jhon Marcio
Institución
Resumen
La acción extraordinaria de Protección es una garantía constitucional que se tramita en la Corte Constitucional del Ecuador, conforme así lo prescribe nuestra Constitución artículo 94, y articulo 429 ibídem, donde se indica que la Corte Constitucional es el máximo órgano de control, interpretación y administración de justicia constitucional. Es un órgano autónomo e independiente, a diferencia de los demás poderes públicos y cuya jurisdicción es a nivel nacional. Se vuelve necesario realizar un análisis de la sentencia N° 364-16-SEP-CC emitida por la Corte Constitucional, donde se puede observar que ha existido una vulneración de derechos, tales como el derecho a la tutela judicial efectiva, imparcial y expedita y derecho a la salud, consagrados en los Art. 32, 75 y 360 de la Constitución, por parte de la Jueza de la Unidad Judicial Primera Especializada de Trabajo del cantón Quito, por ello la Corte Constitucional, tiene que reparar dicha vulneración creando una sentencia que efectivamente bajo la potestad que le otorga la Constitución puede constituirse en jurisprudencia vinculante y a su jurisdicción que es a nivel nacional. Las Garantías Constitucionales, nacen como una herramienta para hacer frente a los abusos de poder del Estado, tanto así que desde el 2008 cuando fue creada nuestra actual Constitución se determinó la entrada del Ecuador a un sistema constitucionalizado, esta corriente doctrinaria establece que el nuevo modelo de organización política se denomina Estado constitucional y cuyo objetivo principal es el respeto de los derechos fundamentales y a la protección de la Constitución.