masterThesis
Influencia de la adopción de medidas paraarancelarias en el comercio de los países de la Comunidad Andina
Fecha
2002Registro en:
Guatibonza, Eva Inés. Influencia de la adopción de medidas paraarancelarias en el comercio de los países de la Comunidad Andina. Quito, 2002, 103 p. Tesis (Maestría en Relaciones Internacionales). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Estudios Sociales y Globales.
T-0201
Autor
Guatibonza, Eva Inés
Institución
Resumen
Se parte de una mirada general de la dinámica del comercio internacional en los últimos años,
teniendo en cuenta que su crecimiento ha sido superior al de la producción, tendencia que también
se ha manifestado en la subregión. El comercio mundial, hasta antes de la Segunda Guerra
Mundial se había caracterizado por la aparición de progresivas de limitaciones, la presencia cada
vez más marcada de prácticas proteccionistas fue favorecido por los avances tecnológicos y por el
esfuerzo concertado para reducir las barreras arancelarias. A medida que se redujeron los aranceles
fueron apareciendo otro tipo de medidas, las llamadas paraarancelarias, que se han ido
constituyendo en los medios más usados cuando los países deciden llevar a cabo políticas
proteccionistas. Esta tendencia se ha ido generalizando y tales medidas son usadas tanto por los
países en desarrollo como por los desarrollados.
El presente trabajo tiene por objetivo analizar, a partir de los casos llegados al Tribunal Andino de
Justicia, la influencia de las medidas paraarancelarias en el comercio intracomunitario. Teniendo
en cuenta que no todos los casos que se presentan llegan hasta esta instancia, ya que gran parte de
los mismos se solucionan a nivel de la Secretaria General, las conclusiones a que se llega pueden
resultar sesgadas. Sin embargo, se analizan los procesos relacionados con la adopción de este tipo
de medidas por los países miembros, para determinar su incidencia en el comercio de la subregión.
Igualmente, los países que mas las usan, los más afectados, las medidas más usadas, y los sectores
y productos sobre los que han recaído las medidas.