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Libertad vs. identidad: fundamento jurídico de los derechos humanos "colectivos"
Fecha
2004-10Registro en:
Gamboa, César. Libertad vs. identidad: fundamento jurídico de los derechos humanos "colectivos". En: Aportes Andinos No.11. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador; Programa Andino de Derechos Humanos, octubre 2004. 11 p.
Autor
Gamboa Balbín, César
Institución
Resumen
A inicios de los años ochenta del siglo XX, se abrió un debate en el mundo académico e intelectual en torno a las minorías étnicas, nacionales, grupos culturales, lingüísticos y religiosos, así como sobre toda clase de entes colectivos que reclamaban extensas reivindicaciones sociales y la titularidad de derechos como sujetos. En Europa y América del Norte, especialmente en este, las minorías étnicas y nacionales en algunos Estados plantearon una fuerte crítica a estas sociedades liberales occidentales.
Amparados, estos grupos sociales (“culturales”) por políticas del multiculturalismo y propuestas teóricas del comunitarismo, el valor “identidad” se ha sumado a los valores “libertad” e “igualdad” como la tríada que da sostén a los derechos humanos.