masterThesis
Globalización, políticas públicas y conflictos socioambientales: el caso de las Islas Galápagos 1998-2004
Fecha
2005Registro en:
Salcedo Andrade, Adriana. Globalización, políticas públicas y conflictos socioambientales: el caso de las Islas Galápagos 1998-2004. Quito, 2005, 123 p. Tesis (Maestría en Relaciones Internacionales. Mención en Negociaciones Internacionales y Manejo de Conflictos). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Área de Estudios Sociales y Globales.
T-0341
Autor
Salcedo Andrade, Ruth Adriana
Institución
Resumen
Las Islas Galápagos son mucho más que los títulos y reconocimientos que les han
traído popularidad en el ámbito mundial. Detrás de esta imagen de naturaleza casi
“prístina”, se encuentran unas islas habitadas cuya dinámica social desborda muchas veces lo esperado. Las comunidades humanas asentadas en las Islas afrontan diversas problemáticas, las mismas que no son aleatorias sino producto de un modelo de
desarrollo inequitativo que ha sido impulsado desde diferentes instancias (nacionales e internacionales).
El establecer la relación que se da entre el diseño de políticas públicas y el
desencadenamiento de conflictos socioambientales en las Islas, es la tarea que nos ocupa a lo largo de esta investigación. En el primer capítulo, analizaremos cómo la conformación de un imaginario externo a las Islas constituye la causa de muchos de los problemas presentes, pues choca con las aspiraciones locales que enfatizan en conseguir un mayor grado de desarrollo.
En el segundo capítulo, nos enfocamos en el rol del Estado Ecuatoriano a lo largo del
siglo XX, con la creación del Parque Nacional, la posterior provincialización de las Islas y las consecuencias de esta doble figura. Nuevas fuentes de conflicto se
enmarcan dentro de un débil marco de gobernanza local y nacional. En el tercer
capítulo, evidenciamos lo señalado con el análisis de un caso específico como es la
designación del Director del Parque Nacional Galápagos. Para finalizar, realizamos
una breve síntesis de lo estudiado y delineamos alternativas que podrán ser
consideradas por los actores locales para enfrentar estos nuevos desafíos.