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¿Por qué un litigio estratégico en Derechos Humanos?
Fecha
2014-12Registro en:
Duque, César. ¿Por qué un litigio estratégico en Derechos Humanos?. En: Aportes Andinos No. 35. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador; Programa Andino de Derechos Humanos, diciembre 2014. pp. 9-23.
Autor
Duque, César
Institución
Resumen
El litigio estratégico consiste en la selección de un caso de alto impacto, con el cual acudir a los
tribunales de justicia a fin de conseguir una sentencia que más allá de reparar a las víctimas directas del caso
en cuestión, permita conseguir reformas legales, la adopción o reforma de políticas públicas o cambiar la
conducta de las autoridades, a fin de que los beneficiarios finales del litigio sean todas aquellas personas que
se encuentren en una situación similar.
Dicho litigio se efectuará cuando haya violaciones sistemáticas a los derechos humanos, exista
incompatibilidad entre el derecho interno y el internacional o los jueces no brinden seguridad jurídica. Previo
a ello se establecerán los objetivos que se persigue, se efectuará un análisis de viabilidad del caso analizando,
determinadas condiciones tales como que el interés público sea claro; que sea paradigmático; se demuestre
defectos estructurales del marco jurídico, las repercusiones que tendrá la pérdida o ganancia del caso, el tipo
de recurso a utilizarse, la posición que tiene los jueces en torno al derecho que versará el litigio.
El litigio estratégico nos permitirá develar patrones de conducta ilegales o arbitrarios y estructuras
desde las que sistemáticamente se violan derechos humanos, denunciar políticas públicas que contradicen
estándares internacionales, sea porque su diseño, contenido o forma de implementación afectan derechos
humanos, abrir nuevas vías de participación fortaleciendo la capacidad de acción de las organizaciones, lograr
un cambio para personas en situación similar y aumentar la toma de conciencia y generar debate público.