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Conflictos ambientales en la cuenca del Río Caroní. Una búsqueda de alternativas de desarrollo local sostenible por medio de la integración
Fecha
2012Registro en:
978-959-7167-36-5
Autor
Palet Rabaza, Marlén
Sardiñas, Orestes
Durán, Odil
Sánchez, Miguel
Torres, Yamir
Green, Geidys
Rodríguez, María
Institución
Resumen
La cuenca del río Caroní es de vital importancia y de carácter estratégico en virtud de que su recurso hídrico es fuente de cerca del 75% del total de la capacidad de generación eléctrica que existe en Venezuela y con la cual no solo se surte el país sino que se exporta a países vecinos. En la actualidad, los graves problemas ambientales que la afectan, y sobre todo la tendencia creciente que hasta hoy no ha podido ser revertida, plantean con urgencia emprender acciones que permitan, de manera sostenible, manejar y recuperar un territorio de indudable interés y valor estratégico para la nación. La minería está conceptuada como una de las actividades económicas que mayores impactos socio-ambientales y económicos ocasionan a largo plazo. La utilización de tecnologías inadecuadas, prácticas no controladas, la inobservancia del marco legal y en general, la ausencia de un enfoque que dirija la explotación hacia la mejora continua de los procederes productivos, provoca cada año una fuerte pérdida patrimonial al país, al aumentar el número de áreas degradadas, que después de ser explotadas solo devienen espacios improductivos y sin atisbos de vida, verdaderos reflejos de la irracionalidad y falta de comprensión del hombre en relación con su estrecha dependencia del entorno. The Caroní river basin is of vital importance and of a strategic nature because its water resource is a source of about 75% of the total power generation capacity that exists in Venezuela and with which not only the country is supplied but It is exported to neighboring countries. At present, the serious environmental problems that affect it, and especially the growing trend that has not yet been able to be reversed, urgently pose actions that allow, sustainably, manage and recover a territory of undoubted interest and strategic value for the nation. Mining is conceptualized as one of the economic activities that have the greatest socio-environmental and economic impacts in the long term. The use of inadequate technologies, uncontrolled practices, the non-observance of the legal framework and in general, the absence of an approach that directs exploitation towards the continuous improvement of productive processes, causes every year a strong loss of assets to the country, as the number of degraded areas, which after being exploited only become unproductive spaces and without glimpses of life, true reflections of the irrationality and lack of understanding of man in relation to his close dependence on the environment. (Traducción automática)