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Mapeo y caracterización del cinturón verde de Córdoba: dinámica territorial y los procesos de trasformación urbano-rural
Fecha
2016Registro en:
9789875217379
Autor
Mari, Nicolás
Giobellina, Beatriz
Benítez, Alejandro
Institución
Resumen
En Córdoba existe creciente preocupación por la pérdida y transformación de espacios agrícolas productivos en zonas periurbanas, en particular, emergen conflictos ambientales asociados a las prácticas tecnológicas actuales. Parte de la problemática surge por el importante avance de la frontera urbana sobre el medio rural y la mono culturización de las actividades agropecuarias, que sustituyen a la producción fruti hortícola de la región. Este proceso de transformación preocupa por la disponibilidad actual y futura de espacios productivos útiles para la provisión de alimentos cercanos a la Ciudad, y la perdida de servicios ecosistémicos asociados. Este trabajo presenta una estrategia de análisis para caracterizar las coberturas y usos del suelo de áreas periurbanas y rurales de la Ciudad de Córdoba, con el objetivo de evaluar su dinámica espacio temporal. Analizamos el crecimiento urbano entre los años 1974 y 2014 empleando información del satélite Landsat TM 5 y OLI 8, y datos provistos por el satélite SPOT 5 para diagnosticar el uso y cobertura actual de la tierra. Se observó que la mancha urbana creció un 46,5% en 40 años dentro de los límites del departamento Capital, con crecimiento diferenciado para los barrios de las zonas norte y sur, que eliminaron parte del Cinturón Verde original. El resto del uso agropecuario actual está dominado por cultivos extensivos (50% soja y maíz), con una marcada diferencia sobre las áreas de producción intensiva (4% papa y 1% hortalizas). El tamaño del parcelado agrícola creció (concentración de la tierra), pero su cantidad decreció (pérdida de productores) debido al avance de la agricultura extensiva. Se señala la importancia de establecer pautas de ordenamiento territorial para mantener y desarrollar la producción de alimentación saludable a nivel local (parques agrarios y zonas rurales protegidas del avance urbano) y regulaciones que resuelvan los conflictos socio-ambientales debido a actividades agropecuarias.