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Las políticas lingüísticas de los Estados de hoy frente a las minorías lingüísticas de siempre
Fecha
2016-08Registro en:
Amaro Barriga, M. J. (2016). Las políticas lingüísticas de los Estados de hoy frente a las minorías lingüísticas de siempre. Muuch' xíimbal Caminemos juntos, (3), 7-44.
2395-9819
Autor
Amaro Barriga, Manuel Javier
Institución
Resumen
Los Estados-nación surgidos en los inicios del siglo XIX tuvieron como uno de sus principios fundamentales la homogeneización de sus sociedades, que debían responder a los moldes de conducta establecidos por el Estado. Esos patrones de dinámica social se acomodaron a las exigencias e intereses de las mayorías, por lo que los grupos minoritarios hubieron, desde entonces, de luchar contra las tendencias asimilacionistas e integracionistas estatales como opción de convivencia, so riesgo de la exclusión en la participación de la vida política o extinción definitiva.
Una de esas minorías ha sido y es la de los grupos de hablantes de lenguas originarias dentro de espacios geopolíticos ajenos históricamente a su nacencia y desarrollo, por lo que el combate por evitar su asimilación y la exigencia por que sea respetada su identidad nacional a partir del uso y protección de su lengua materna sigue siendo motivo de tensión en los Estados pluriculturales, que son prácticamente todos.
Desde mediado del siglo XX y aun ahora, las políticas lingüísticas estatales no han sabido o querido responder a esas demandas, salvo casos excepcionales y poco representativos. En el siglo XXI, las consecuencias son ya graves para la diversidad lingüística y la subsistencia de millares de lenguas minoritarias y minorizadas, por lo que se requiere que, basado en la educación formal, los estados instrumenten y operen políticas lingüísticas verdaderamente democráticas e incluyentes. Nation-states that emerged in the early 19th century had as one of its fundamental principles the homogenization of their societies, which should respond to the models of conduct established by the State. These patterns of social dynamics were arranged to the majorities’s demands
and interests; therefore, minority groups had always fought against the
assimilationist and integrationists States’s trends as an option of coexistence risking the exclusion of participating in political life or even definitive extinction.
One of these minorities has been and is until now, within the groups of native languages speakers, in geopolitical spaces historically unrelated to its origin and development. Consequently, the battle to prevent their assimilation and the demand that their national identity should be respected by using and protecting their mother tongue continue to be the cause of conflict in multicultural States, which are practically all of them. From mid-20th century and even now, the States language
policies has not known or wanted to respond to those demands, except
for very unrepresentative and few cases. In the 21st century, the consequences are already serious for linguistic diversity, and the subsistence of thousands of minority and minoritised languages, thus, States must implement and operate truly democratic and inclusive language policies
based on formal education, as it is required.
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