Artículo
Acceso a la justicia, equidad y grupos vulnerables: los retos de la accesibilidad y la inclusión
Autor
Morales Reynoso, María de Lourdes; 267408
MARTINEZ ZARAGOZA, CLAUDIA ARIANNE; 599742
Fuentes Reyes, Gabriela; 224594
Ortiz Ramírez, Luis Raúl; 400851
Morales Reynoso, María de Lourdes
MARTINEZ ZARAGOZA, CLAUDIA ARIANNE
Fuentes Reyes, Gabriela
Ortiz Ramírez, Luis Raúl
Institución
Resumen
La responsabilidad de las y los juristas no termina en la generación de un marco legal que consagre derechos, sino en uno que se ocupe de garantizar lo necesario para que todas las personas puedan ejercerlos, el derecho de acceso a la justicia no es la excepción. Reconocer la responsabilidad que tiene cada autoridad en lo que concierne a la regulación de esquemas de servicios, infraestructuras y personal que posibiliten su disfrute es el primer paso para enfrentar esta tarea. Esto incluye las necesidades de las personas que pertenecen a grupos vulnerables. En estos términos, plantear el acceso a la justicia como una garantía indispensable para el ejercicio libre de los derechos humanos reconocidos en diversos mecanismos jurídicos —internacionales, regionales y nacionales— requiere precisar los obstáculos y estrategias para que el acceso a la justicia sea una realidad para todas las personas, y no una serie de buenas intenciones. La responsabilidad de las y los juristas no termina en la generación de un marco legal que consagre derechos, sino en uno que se ocupe de garantizar lo necesario para que todas las personas puedan ejercerlos, el derecho de acceso a la justicia no es la excepción. Reconocer la responsabilidad que tiene cada autoridad en lo que concierne a la regulación de esquemas de servicios, infraestructuras y personal que posibiliten su disfrute es el primer paso para enfrentar esta tarea. Esto incluye las necesidades de las personas que pertenecen a grupos vulnerables. En estos términos, plantear el acceso a la justicia como una garantía indispensable para el ejercicio libre de los derechos humanos reconocidos en diversos mecanismos jurídicos —internacionales, regionales y nacionales— requiere precisar los obstáculos y estrategias para que el acceso a la justicia sea una realidad para todas las personas, y no una serie de buenas intenciones.