Dissertação
Gestão de resíduos sólidos: uma discussão sobre o papel das políticas públicas e arranjos institucionais do estado
Fecha
2016-01-15Autor
Dias Neto, Antônio Alves
Institución
Resumen
O presente trabalho tem o objetivo fazer uma discussão sobre o papel do ente federado Estado na gestão dos resíduos sólidos (GRS). Justifica-se tal propósito em virtude da visão reducionista de vincular a GRS às políticas públicas municipais e ao campo de atuação do saneamento (atividades de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos) que perdura nas publicações técnicas e diante da
necessidade de estabelecer uma atribuição ao Estado considerando suas aptidões e capacidades em alcançar resultados satisfatórios de maneira a favorecer a realização da avaliação das suas políticas
públicas. O presente estudo utilizou dois caminhos metodológicos, um por meio da aplicação de formulário a um grupo de especialistas e outro por meio da análise documental de Políticas Estaduais de Resíduos Sólidos (PERS) que estavam em vigor nos Estados brasileiros que instituíram normas específicas para os resíduos sólidos.Os resultados evidenciam a necessidade das PERS contemplarem instituições que atuam mais
diretamente no campo do saneamento, dando apoio e recursos materiais e humanos para que os municípios ampliem os sistemas e atendam de forma mais segura à comunidade. E no campo social e econômico contemplando os catadores de materiais recicláveis, oportunidades de geração de emprego e renda com a atração de mercados de recicláveis e a incorporação de preceitos de prevenção da poluição nas atividades econômicas do estado, quando passíveis de investimentos do governo estadual de maneira a condicionar o investimento. As discussões realizadas no presente trabalho ainda permitem afirmar que não se deve ater a GRS aos serviços de limpeza urbana por trata-se de uma visão reducionista do campo Resíduos Sólidos tendo em vista que o mesmo perpassa pelas áreas de saneamento e meio ambiente, e devem ser consideradas em diversas pastas administrativas das três esferas públicas.