Dissertação
A quebra de patente de medicamentos como instrumento de realização de direitos
Fecha
2009Autor
Bezerra, Matheus Ferreira
Bezerra, Matheus Ferreira
Institución
Resumen
Este trabalho busca analisar a quebra de patentes de medicamentos no direito brasileiro, resultante de intervenção do Estado sobre a propriedade industrial privada, da qual resulta o reconhecimento do direito a exploração exclusiva de um bem criado através do reconhecimento da patente. Para tanto, o Poder Público se vale do instituto jurídico da licença compulsória. Este instituto, por sua vez, deverá ser utilizado em situações previamente autorizadas por lei, haja vista que a sua atuação viola direitos constituídos. Com efeito, em conflito com o instituto de intervenção estatal, encontra-se a propriedade privada e a livre iniciativa que o Estado se comprometeu a assegurar na norma constitucional e disposições internacionais, que serve de estímulo para os investimentos da indústria farmacêutica nas pesquisas e desenvolvimentos de novas substâncias. Ademais, a intervenção estatal deverá ocorrer em situações excepcionais, estritamente autorizadas pela norma jurídica, sob pena de se instaurar a insegurança jurídica, o abuso de poder, desfigurando a própria finalidade estatal. Neste contexto, para a formulação deste estudo, parte-se da análise dos textos legais, nacionais e internacionais, referentes ao direito de propriedade, ao direito de propriedade industrial; o posicionamento de algumas cortes nacionais que enfrentaram o tema da intervenção do Poder Público sobre a propriedade privada e da propriedade industrial; bem como do posicionamento doutrinário sobre a propriedade, a propriedade industrial, o sistema de patente e mais especificamente sobre a patente de medicamentos e as conseqüências da utilização do licenciamento compulsório para promover a quebra de patentes de medicamentos.