bachelorThesis
A responsabilidade extracontratual do estado sob a óptica da Teoria da Dupla Garantia
Registro en:
CAMPELO, Carolina Correia; NOBRE JÚNIOR, Edílson Pereira (Orient.). A responsabilidade extracontratual do estado sob a óptica da Teoria da Dupla Garantia. 2019. 42 f. TCC(graduação em Direito) - Faculdade de Direito do Recife - CCJ - Universidade Federal de Pernambuco - UFPE - Recife, 2019.
Autor
Campelo, Carolina Correia
Institución
Resumen
A responsabilidade extracontratual do Estado consiste na possibilidade de o Poder Público
ser designado a reparar os danos causados a terceiros, em decorrência de condutas
comissivas e omissivas de seus agentes públicos. Nesse sentido, a Constituição Federal de
1988, em seu art. 37, §6º, dispõe que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos
casos de dolo ou culpa. É certo, portanto, que a forma de responsabilização do Estado foi
expressamente tratada pelo texto constitucional, adotando-se a teoria do risco
administrativo, fundada na responsabilidade objetiva. No entanto, embora o dispositivo
tenha assegurado o direito de regresso em face do agente público em caso de dolo ou
culpa deste, a Carta Magna não foi precisa quanto ao modo de exercício de tal direito.
Como consequência, há uma controvérsia doutrinária e jurisprudencial acerca da
possibilidade de o particular lesado ajuizar ação reparatória diretamente contra o agente
público causador do dano. Além disso, questiona-se também a viabilidade de tal agente
figurar como litisconsorte no polo passivo da demanda, bem como quanto ao cabimento
da denunciação à lide. Nessa perspectiva, faz-se imprescindível examinar a teoria da dupla
garantia, acolhida pelo Supremo Tribunal Federal, a qual defende a ilegitimidade passiva
do agente público para figurar na ação originária movida pelo particular. Desse modo, farse-á, no presente trabalho, uma análise acerca do instituto, desde sua evolução histórica ao
seu desenvolvimento no ordenamento jurídico pátrio, valendo-se de precedentes recentes
dos tribunais superiores.