doctoralThesis
Ajuste estrutural e educação superior no Brasil: princípios negados
Fecha
2011-02-18Autor
Silva, Hiran Francisco Oliveira Loles da
Resumen
Esta tese é um estudo da política educacional brasileira para o ensino superior, em um cenário de ajuste estrutural e fiscal (neoliberalista), conseqüência de mais uma crise de expansão do capital. Essa crise se acentuou para o país em meados da
década de noventa, com a adesão às políticas impostas pelas nações desenvolvidas, usando, como instrumentos, Organismos internacionais durante a gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso, quando abandonou o modelo de Estado de Bem-estar social para implantar um Estado Neoliberal. Tal fato provocou
a mudança para novos paradigmas, tendo como justificativa a inclusão do país na
globalização, o que só seria possível através de um ajuste na economia. O estudo
apontou que, nos países capitalistas, sobretudo os considerados subdesenvolvidos,
as reformas aconteceram de forma brutal, provocando sérios transtornos, com o
crescimento dos índices de exclusão de um número expressivo da população. Assim, a partir desses pressupostos, analisamos as estratégias adotadas,principalmente, pelo Governo Fernando Henrique Cardoso (FHC), através de Emendas Constitucionais, Leis, Decretos, Decretos-leis e Portarias, para a
consecução destes objetivos: reduzir o tamanho do Estado (Estado mínimo),
através das privatizações, e os investimentos na área social, da saúde e da
Educação, procurando, assim, privatizar as funções do Estado. A tese firma-se na
perspectiva de que, na essência, as reformas visavam a uma redução brutal nos gastos do governo, como forma de gerar superávit para fazer face ao pagamento do serviço da dívida do país e, em particular, da dívida externa, com reflexos no ensino público, desajuste nas estruturas do país e um desinvestimento geral, com conseqüências indescritíveis. O estudo destaca, ainda, a opção do Estado pelo
abandono do ensino superior público e gratuito, em prol de um modelo privatizante
e de exclusão, descumprindo o que estabelecem os Artigos 6, 205 e 206 da
Constituição de 1988. Essas características do modelo neoliberal adotado pelo país, que implantou a reforma educacional, têm afetado os princípios do ensino superior, a saber: a pertinência, a eqüidade, a excelência e a autonomia. Portanto, o resultado da investigação demonstra o descompasso entre o discursooficial e a ausência de condições objetivas para manter e ampliar o ensino público e gratuito. RESUMEN: La tesis es um estudio de la política educacional brasileña para el ensino superior,en un encenário de ajuste estructural y fiscal(neoliberalista), consecuencia de más una crisis del capital para su expansíón. Esa crisis se acentuó para el pais en mediados de la década de 90, con su adhesión a las politicas impuestas por las naciones desarrolladas,usando, como instrumentos, organismos internacionales
durante la gestión del presidente Fernando Henrique Cardoso, cuando él abandono el modelo de Estado de Bem-estar(Bien-estar) social para implantar un Estado neol
iberal. Tal hecho provocó el cambio para nuevos paradigmas, tiendo como
justificativa la inclusión del pais en la globalización, lo que solo seria posible através de un ajuste en la economia . El estudio apuntó que, en los paises pitalistas,
sobre todo los considerados ubdesarrollados, las reformas acontecieron de forma brutal, provocando sérios trastornos, con el crecimiento de los índices de exclusión
de um numero expresivo de la población
analisamos las estratégias adoptadas, principalmente, por el gobierno Fernando
Henrique Cardoso(FHC), atraves de Emiendas Constitucionales, Leyes, Decretos,Decretos-Leyes para la consecución de esos objetivos: reducir el tamaño del Estado atraves de las privatizaciones, y los invertimientos en el área social, de la salud y de la educación, buscando así, privatizar el Estado. La tesis se firma en la perspectiva de que, en la esencia, las reformas visavam una reducción brutal en los gastos del Estado, como forma de generar superávit para hacer rostro al pago del servicio de la deuda del pais y, en particular, la deuda externa, com reflejos en el ensino publico, desajuste en las estructuras del pais y un desinvertimiento general con consecuencias indescritibles.El estudio destaca, aún, la opción del Estado por el abandono del ensino superior publico y gratuito, en pro de un modelo privatizante
y de exclusión, descumpriendo lo que establecen los Artigos 6,205 y 206 de la
Contituición de 1988. Esas características del modelo neoliberal adoptados por el
pais, que implantó la reforma educacional tienen afectado los princípios del ensino
superior: la pertinência, la equidad, la excelência y la autonomia. Por lo tanto, el
resultado de la investigación demuestra el descompaso entre el discurso oficial y la
ausencia de condiciones objetivas para mantener y ampliar el ensino publico y
gratuito.