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A proposta da nova (velha) Política Brasileira de Educação Especial: equitativa, inclusiva e ao longo da vida
Autor
Salomão Muzeti Borges, Angelita
Monteiro Raiol, Josivan João
Camargo Lopes, Laureen
d’Azeredo Orlando Bacciotti, Patricia
Resumen
Historicamente houve a dificuldade da constituição dos sujeitos minoritários, aqui sublinhadas: as pessoas com deficiências, ao reconhecimento como sujeitos de suas ações. Baseando em perspectivas e conceitos críticos, que levam à compreensão do peso discursivo adotado pelas políticas educacionais, o objetivo deste estudo foi analisar criticamente o discurso político da proposta de atualização realizada pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) e pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI), da Política Nacional de Educação Especial: equitativa, inclusiva e ao longo da vida, realizada em dezembro de 2018. A análise realizada revelou que os condicionantes na produção do discurso, trazidos pela proposta da nova política de educação especial, fazem repensar sobre a banalização do discurso de inclusão, que pode não favorecer o desenvolvimento integral da pessoa com deficiência, uma vez que tensiona as relações educativas e financeiras, numa disputa entre o direito educacional no sistema geral de ensino e o fortalecimento das instituições especializadas.