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“Gambiarras legais” para o reconhecimento da identidade de gênero? : as normativas sobre nome social de pessoas trans nas Universidade Públicas Federais
Fecha
2021-04Registro en:
Autor
Lages, Vitor Nunes
Duarte, Evandro Charles Piza
Araruna, Maria Léo
Institución
Resumen
As 63 universidades públicas federais brasileiras (UFs), na ausência de leis que reconheçam integralmente a identidade de gênero de travestis, transexuais e transgêneros, criaram, ao longo de onze anos, normativas que regulamentam o uso do nome social nessas UFs. Este artigo analisa, quantitativa e qualitativamente, o conteúdo das normativas em relação às justificativas, conceitos, participação social, abrangência, procedimentos e mecanismos institucionais de garantia, a partir de estudos queer e de dados da realidade social trans no Brasil. Pretende discutir se as normativas são “gambiarras legais”, como defende Berenice BENTO (2012; 2014) (uma solução precária para a garantia do direito ao respeito à identidade de gênero), marcadas pela cisheteronormatividade e, agora, sem relevância no atual cenário político-normativo pós-decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4.275/DF do STF de 2018, pois esta determinou a retificação do nome e sexo de pessoas trans maiores de idade diretamente em cartório apenas por autodeclaração. A conclusão apresenta os paradoxos dessa política pública de reconhecimento, sugerindo que as normativas ainda são importantes para garantir um mínimo de dignidade às pessoas trans em universidades, porém estabelecem direitos precários, com inúmeras contradições e omissões que limitam seu alcance no reconhecimento do direito ao respeito da identidade de gênero.