Tesis
A proteção da vítima de danos causados por uma inteligência artificial : uma perspectiva civil-constitucional
Fecha
2022-06-23Registro en:
COUTINHO, Marina de Alencar Araripe. A proteção da vítima de danos causados por uma inteligência artificial: uma perspectiva civil-constitucional. 2022. 128 f., il. Dissertação (Mestrado em Direito) — Universidade de Brasília, Brasília, 2022.
Autor
Coutinho, Marina de Alencar Araripe
Institución
Resumen
O desenvolvimento da inteligência artificial, notadamente, da técnica do machine
learning, acarretou o incremento do grau de autonomia com que computadores
operam, característica que desafia o campo da responsabilidade civil, na medida em
que pode suscitar dúvidas acerca da atribuição de responsabilidade por danos
causados por essas máquinas, ante a dificuldade de se estabelecer um liame entre
uma conduta humana e o injusto. Nesse contexto, a presente dissertação busca aferir
a aptidão do ordenamento jurídico vigente para a proteção da vítima de danos
causados pela inteligência artificial, adotando-se uma pesquisa qualitativa sob o
método dedutivo, baseada no levantamento bibliográfico e na análise de proposições
legislativas. O primeiro capítulo dedica-se à apresentação do objeto de pesquisa, de
forma a especificar o que se entende por inteligência artificial, descrever o seu
funcionamento e discorrer sobre suas características e técnicas, a partir de bibliografia
especializada. O segundo capítulo consiste na apresentação das premissas teóricas
que fundamentarão o trabalho, referentes ao processo de constitucionalização do
Direito Civil e suas repercussões no instituo da responsabilidade civil,
correlacionando-as com as especificidades da inteligência artificial. O terceiro capítulo
tem por intuito aferir como o legislador brasileiro tem tratado a questão da
responsabilidade civil por danos causados pela inteligência artificial, à luz das
premissas teóricas estabelecidas. Por fim, no quarto capítulo, busca-se demonstrar
que, no campo da responsabilidade civil, o dever de não lesar a outrem extrapola a
dimensão reparatória do instituto, pelo que serão abordadas possibilidades
regulatórias que internalizem os princípios constitucionais que consagram a proteção
à pessoa humana, atentando-se às oportunidades e dificuldades apresentadas pelo
cenário global.