Tesis
Entre impunidade e repressão : a anistia de 1961 na história constitucional brasileira
Fecha
2017-09-15Registro en:
MARQUES, Raphael Peixoto de Paula. Entre impunidade e repressão: a anistia de 1961 na história constitucional brasileira. 2017. 271 f., il. Tese (Doutorado em Direito)—Universidade de Brasília, Brasília, 2017.
Autor
Marques, Raphael Peixoto de Paula
Institución
Resumen
De acordo com a explicação jurídico-dogmática tradicional, a anistia tem como objetivo apagar as consequências da prática de determinado crime, especialmente o chamado crime político, caracterizando-se, por isso, como uma causa de extinção da punibilidade. Contudo, dada a sua intensa vinculação com a política, foi necessário recorrer a explicações distintas da linguagem da dogmática penal, tornando-se usual o recurso às metáforas do esquecimento, pacificação e perdão. Esse processo de figuração linguística serviu para ocultar a ambiguidade, a seletividade e a face política do instituto. A experiência constitucional republicana brasileira, notadamente a partir de 1930, foi marcada por uma intensa utilização da medida: em períodos de transição política (1930, 1945 e 1979), após a ocorrência de rebeliões militares (1956), ou na resolução de crises político-constitucionais (1956 e 1961). Consciente dessa realidade complexa e multifacetada, o objetivo da tese é investigar, da perspectiva da história constitucional, a anistia concedida em dezembro de 1961 por meio do Decreto Legislativo n. 18/1961. Para esse fim, o estudo enfoca dois aspectos: a construção legislativa e a aplicação administrativa e judicial. O primeiro capítulo, após reconstruir as disputas políticas e os usos da constituição na década de 1950, concentra-se no estudo da crise político-constitucional de 1961, identificando a anistia como um dos instrumentos para “pacificar” o conflito e ocultar a responsabilidade dos ministros militares. Ao acompanhar o itinerário legislativo do Decreto Legislativo n. 18/1961, identificou-se a ampliação do projeto original, tanto nos efeitos quanto na hipótese de incidência. O segundo capítulo trata das disputas constitucionais sobre o sentido da anistia e sua relação com a criminalização do dissenso político. O foco recai nas estratégias do governo para anular parcialmente o DLG n. 18, sobretudo o direito de reversão dos militares expulsos em 1935. Por meio do exame do Parecer E-7 da Consultoria-Geral da República, que forneceu os argumentos para a tese da inconstitucionalidade parcial, investigase a relação entre anistia e crimes políticos e a identidade dos anistiados. Esse recorte ajuda a compreender quem e porque se pretendia anistiar. Por fim, o terceiro capítulo da tese acompanha a aplicação do DLG n. 18, ainda quanto aos militares de 1935, no âmbito do governo e do judiciário, demonstrando como o direito à reversão foi interpretado pelas Forças Armadas e pelos tribunais. Estuda, ainda, a luta judicial dos anistiados no âmbito da ditadura militar, inclusive após a revogação da anistia em 1969, e no contexto da redemocratização e na constituinte de 1987-1988. A partir das fontes estudadas, conclui-se que a anistia de 1961 representou a conjunção de dois modos de compreender o instituto no Brasil republicano: entre democracia e ditadura, expressou impunidade, mas também repressão. Em sua ambiguidade e seletividade, constituiu-se como um importante instrumento de gestão do conflito políticoideológico.