Tesis
Zoneamento Ecológico Econômico : análise da implementação e capacidade de transformação do uso da terra e dos recursos naturais no Tocantins
Fecha
2022-03-17Registro en:
PAIVA, Gisele Barbosa de. Zoneamento Ecológico Econômico: análise da implementação e capacidade de transformação do uso da terra e dos recursos naturais no Tocantins. 2021. 212 f., il. Tese (Doutorado em Economia) — Universidade de Brasília, Brasília, 2021.
Autor
Paiva, Gisele Barbosa de
Institución
Resumen
O Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) é um instrumento da política nacional do meio
ambiente (PNMA), caracterizado como instrumento técnico e político de orientação à tomada de
decisão pública e privada, e que tem como objetivos o ordenamento territorial e a preservação
ambiental e desenvolvimento sustentável. Desde a década de 1990 vem sendo executado no
Brasil, todavia as tentativas de implementação e os resultados obtidos não fornecem indícios de
sua efetividade. Evidências em relação ao desempenho de políticas ambientais são limitados e
há pouca experiência em avaliações ex post. A escassez de estudos que tenham por objetivo
verificar a implementação do ZEE pode ter contribuído para o distanciamento entre as propostas
do ZEE presentes na PNMA e os resultados até hoje alcançados. Essa tese busca preencher
algumas lacunas no conhecimento sobre a implementação do ZEE, de forma a contribuir para o
processo de formulação de políticas públicas de ordenamento territorial, preservação ambiental
e desenvolvimento sustentável. Assim, a presente tese tem como objetivo analisar a
implementação e verificar se o ZEE é capaz de modificar o padrão de apropriação do espaço e
do uso dos recursos naturais no Estado do Tocantins. Para tanto, as interfaces da economia
ambiental e da economia do zoneamento são analisadas, assim como o processo histórico de
implementação do ZEE no Brasil e no Tocantins. Duas abordagens metodológicas são aplicadas,
uma quantitativa, que envolve a avaliação da dinâmica de cobertura e uso da terra e sua
comparação às diretrizes estabelecidas no ZEE no Norte do Tocantins (ZEE-NTO); e outra de
caráter qualitativo a partir de entrevistas e análise pela técnica do Discurso do Sujeito Coletivo
(DSC). Os resultados quantitativos sugerem que o ZEE-NTO não alterou o padrão de ocupação
da área norte do Estado, os qualitativos indicam que o ZEE no Tocantins, de fato, não é
implementado. A conclusão é de que da forma como o instrumento vem sendo executado no
Tocantins – desconsiderando-se os custos de transação e administrativos e descaracterizado
enquanto instrumento de comando e controle, não atende as diretrizes propostas e não
apresenta capacidade de alterar o padrão de ocupação do espaço e uso de recursos naturais no Tocantins.