Tesis
Financiamento de campanhas eleitorais : análise e avaliação da decisão da ação declaratória de inconstitucionalidade 4650/DF
Fecha
2021-01-30Registro en:
COSTA FILHO, Ademar Aparecido da. Financiamento de campanhas eleitorais: análise e avaliação da decisão da ação declaratória de inconstitucionalidade 4650/DF. 2021. 190 f., il. Dissertação (Mestrado em Direito)—Universidade de Brasília, Brasília, 2021.
Autor
Costa Filho, Ademar Aparecido da
Institución
Resumen
O financiamento da política é um cálculo institucional complexo diante das múltiplas
funções que o dinheiro pode assumir nas disputas, quais sejam, aproximar ou afastar
cidadãos da política partidária, promover abusos de poder ou incentivar o mercado de
ideias, além de servir como elemento de accountability para os partidos políticos. A
opção pelos modelos de financiamento privado, público ou misto deverá considerar
não só essas funções do dinheiro no exercício democrático e político, mas a própria
história e a formação cultural de cada país e as finalidades que se pretenda alcançar.
Partindo deste cenário, a dissertação questiona a racionalidade da ADI 4.650/DF, que
proibiu o financiamento empresarial de campanhas eleitorais. Essa decisão possui
uma grande importância sistêmica: é o ponto de viragem do modelo de financiamento
eleitoral no Brasil, imposto pela via judicial sem que houvesse qualquer reorganização
institucional. A dissertação emprega os modelos de análise desenvolvidos por Manuel
Atienza (2017) e Tércio Sampaio Ferraz Júnior (1997), adaptando-os ao exame de
uma ação de controle abstrato de constitucionalidade, isto é, um processo que não
envolve questões fáticas e cujos argumentos podem ser categorizados entre razões
institucionais, substanciais e formais. Como método de avaliação, a dissertação utiliza
os critérios de universabilidade, coerência e adequação de consequências, conforme
teoria adotada por Manuel Atienza (2017) e Neil MacCormick (2016), além do conceito
de racionalidade apresentado por Tércio Sampaio Ferraz Júnior (1997). Como
conclusão, o trabalho demonstra que a decisão falha em racionalidade, pois deixa de
responder a inúmeras questões pertinentes, muitas delas levantadas ao longo do
próprio debate, pelos julgadores que compuseram a linha vencida, além de não existir
coerência lógica entre o seu dispositivo e as posições expressas nos diversos votos.