Tesis
Acordos de leniência anticorrupção sob a perspectiva do Tribunal de Contas da União : como a corte de contas sanciona os signatários dos acordos celebrados entre 2017 e 2021?
Fecha
2022-07-06Registro en:
FREITAS, Sarah Roriz de. Acordos de leniência anticorrupção sob a perspectiva do Tribunal de Contas da União: como a corte de contas sanciona os signatários dos acordos celebrados entre 2017 e 2021? 2022. 182 f., il. Dissertação (Mestrado em Direito) — Universidade de Brasília, Brasília, 2022.
Autor
Freitas, Sarah Roriz de
Institución
Resumen
A autora pretende responder à seguinte pergunta: como o TCU sancionou os entes privados que
celebraram acordos de leniência com a CGU/AGU entre 2017 e 2021? Parte-se da hipótese de
que o fato de o TCU não participar da celebração de acordos de leniência anticorrupção
(previstos na Lei nº 12.846/13, celebrados com a União, por intermédio da CGU e da AGU)
trouxe repercussões negativas mais gravosas para os signatários desses acordos. O recorte
temporal se justifica pelo fato de o primeiro acordo de leniência anticorrupção ter sido celebrado
em 2017, e a pesquisa ter sido realizada entre 11/01/2021 e 07/09/2021. A proposta do presente
trabalho é, portanto, traçar o perfil sancionador do TCU em relação aos signatários de acordos
de leniência anticorrupção. Isto é, pretende-se identificar como esses acordos repercutiram no
âmbito de processos administrativos em trâmite perante o TCU, nas fases de instrução, de
julgamento e aplicação de sanções e de recursos. Para tanto, realizou-se pesquisa empírica em
que se identificou as pessoas jurídicas que celebraram acordos de leniência com a CGU/AGU,
os processos envolvendo essas pessoas no TCU e as interações entre os acordos de leniência
anticorrupção e o resultado do julgamento dos processos. Analisou-se 437 processos, e os
resultados foram gradativamente delimitados até que se chegou ao universo de 20 processos,
nos quais foram proferidos 30 acórdãos, em que o TCU considerou os acordos de leniência
anticorrupção celebrados com a CGU/AGU como fundamento para a tomada de decisão,
independentemente do resultado do julgamento (se pela imposição de sanções ou não) e
incluindo decisões cujo comando é a citação de pessoas para pagamento do débito ou
apresentação de defesa. Após todo o caminho percorrido, identificou-se, no comportamento
decisório do TCU, alguns consensos, tendências e comportamentos divergentes, a partir dos
quais a autora formulou sugestões, no intuito de contribuir para o debate acadêmico acerca do
tema, no sentido de se construir um perfil sancionador mais isonômico, com previsibilidade e
transparência.