Artículo de revista
Impacto de la implementación de la NIC 17 en las normas tributarias, sobre la base imponible del impuesto sobre la renta. Análisis del efecto en los arrendamientos financieros
Fecha
2019-05-08Registro en:
10.18601/16926722.n14.02
2346-2434
1692-6722
Autor
López Nieves, Mery
Institución
Resumen
Hoy por hoy, es de gran importancia el papel que cobra el arrendamiento financiero o leasing como herramienta de apalancamiento en las empresas (sin distinguir tamaño), atendiendo la dinámica económica que ha conllevado a la flexibilización de las formas utilizadas para generar riqueza o patrimonio, privilegiando cada vez más el uso de los bienes más que la propiedad de los mismos. Simultáneamente, esa misma dinámica ha conllevado a que los entes económicos requieran una normatividad contable que refleje cada vez mejor la realidad financiera que les atañe, enfocada a satisfacer las necesidades de los diferentes usuarios (especialmente a los inversionistas), dando paso a las Normas Internacionales de Información Financiera NIC-NIIF. Colombia no ha escapado a estos efectos y las necesidades que generan; en consecuencia, se inició un proceso de adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera a partir de la expedición de la Ley 1314 de 2009, con la cual también se dan los primeros pasos hacia la disolución de la relación siamésica en la que muchas veces se han regulado temas contables a partir de la normatividad fiscal, como ocurrió con los arrendamientos financieros, artículo 127-1 adicionado al Estatuto Tributario por la Ley 223 de 1995.  Esta es la razón que justifica nuestro estudio, pues resulta pertinente, previa revisión de los antecedentes del arrendamiento financiero en Colombia, analizar su conceptualización y regulación en el ordenamiento jurídico, en el marco normativo contable y en el marco normativo tributario. El estudio encuentra su mayor razón de ser en los efectos que se derivan del cambio de marco normativo contable, con la adopción de las Normas Internacionales de Contabilidad y la incorporación de las NIC-NIIF efectuada mediante el Decreto 2420 del 14 de diciembre de 2015, y en los cambios que se producen en el tratamiento fiscal de los arrendamientos a partir de la expedición de la Ley 1819 de 2016 que modifica el artículo 127-1 del Estatuto Tributario. Con los precedentes desarrollados, el punto neurálgico del estudio es determinar los efectos de la NIC 17 en las bases imponibles del impuesto sobre la renta y de la NIIF 16 que es de obligatoria aplicación a partir del 1° de enero de 2019. Finalmente, se citan algunas Jurisprudencias emitidas en Colombia en casos referentes al tema de Arrendamiento Financiero o leasing. Today, it is of great importance the role that charges the lease or leasing as a tool of financial leverage in business, without distinction of size, serving the economic dynamic that has led to more flexible forms used to generate wealth or heritage, increasingly favoring the use of the goods more than the property of the same. At the same time that same dynamic has led to economic entities and their various users to foster by accounting norms that increasingly reflects the financial reality that concerns them, giving way to the international standards of information IAS-IFRS financial. Colombia has not escaped these effects and the needs generated, therefore, began a process of adoption of the international standards of financial information from the issuing of the 1314 Act of 2009, which also initiates the dissolution of the siamesica relationship in which many times is have regulated accounting issues from the tax, as it was the case with financial leases, article 127-1 added to tributary status by the Law 223 of 1995. This is the reason that justifies our study, it is relevant prior review of a history of leasing in Colombia, analyze its conceptualization and regulation in the legal system, the accounting regulatory framework and the framework regulatory tax. The study found more reason for being in the effects that they arise from the change of accounting policy framework, with the adoption of international accounting standards and the incorporation of the IAS-IFRS effected by the Decree 2420 14 December 2015, and the changes that occur in the tax treatment of leases from the issuance of the 1819 Act of 2016 amending article 127-1 of the tax statute. With precedents developed, the focus of the study is to determine the effects of IAS 17 on the taxable bases of the income tax and the IFRS 16 mandatory application starting from the 1 ° of January of 2019. Finally cites some case law in Colombia issued in cases concerning the issue of lease finance or Leasing.