Artículo de revista
Hacia un nuevo concepto de la inspección, vigilancia y control del derecho a la salud y del Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia
Fecha
2017-04-21Registro en:
10.18601/25390406.n1.05
2539-0406
2539-2557
Autor
Gañán Echavarría, Jaime León
Institución
Resumen
Con la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, Colombia pasó a ser un Estado social de derecho; hecho que implicó plantear nuevas formas de concebir, fundamentar y garantizar los derechos. De ahí que tanto derechos como deberes constitucionales y legales se replantearan bajo nuevas concepciones de carácter social, político, económico y jurídico. En este punto, la interpretación de los derechos tuvo que trascender las nociones tradicionales, basadas principalmente en fuentes de derecho de tipo legal, para avanzar hacia un derecho fundamentado en un nuevo sistema de fuentes de derecho, en favor de la persona, la materialización de la dignidad humana y la prevalencia de los derechos inalienables. En este contexto, el derecho a la salud debe ser reinterpretado a la luz del “Bloque de Constitucionalidad” como un derecho humano fundamental, inescindible de otros derechos y deberes. Asimismo, la noción de inspección, vigilancia y control debe extenderse al propio derecho, más allá de su dimensión prestacional y reorientarse hacia su materialización integral, en pro del acceso efectivo y del goce con calidad del derecho fundamental a la salud. As the Political Constitution of 1991 entered into effect, Colombian State adhered to a social rule of Law. That obliged the Colombian State to consider new ways to conceive, underlie and guarantee citizens’ rights. Hence both constitutional and legal rights and duties were redefined in light of new social, political, economic and legal concepts. Thus, the interpretation of rights went beyond traditional notions based primarily on legal rate sources, to a system based on new sources that favor individuals, human dignity and the prevalence of inalienable rights. For this reason, the right to health must be reconsidered considering “the body of Constitutional law” as a fundamental right that is inseparable from other rights and duties. Furthermore, the notion of monitoring, control and surveillance should be extended to law far beyond its social benefit dimension, and be realigned towards its comprehensive materialization; in order to ensure the effective access and the enjoyment of the right to health.
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