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The law of justice and peace in Colombia: the configuration of a subfield Juridical-political and symbolic struggles for inclusion
La ley de justicia y paz en Colombia: la configuración de un subcampo jurídico-político y las luchas simbólicas por la inclusión;
A lei de justiça e paz na Colômbia: a configuração de um subcampo lutas legais, políticos e simbólicos para a inclusão
Autor
Delgado Barón, Mariana
Institución
Resumen
The Justice and Peace Process may be considered a judicial-political field in which victims and perpetrators of the armed conflict have been assigned not only a particular place, but also specific symbolic, social, political and material resources for validating or questioning that field, and specially the judicial and political categorizing strategies imposed from the privileged place of the State. In this sense, the judicial-political space configured by the Law 975 of 2005 has produced dominant discourses, but it also has produced disruptive ones associated with the subject of reconciliation, that allow identification of concrete forms of constitution of political subjects and their struggle for recognition. El Proceso de Justicia y Paz puede ser concebido como un campo jurídico- político que ha asignado tanto a las víctimas como a los victimarios del conflicto armado no sólo un lugar diferenciado, sino también, los recursos simbólicos, sociales, políticos y materiales, a través de los cuales se valida o se cuestiona este campo, y en especial, las estrategias jurídicas y políticas de clasificación impuestas desde el lugar privilegiado del Estado. En este sentido, el espacio jurídico- político configurado a partir de la Ley 975 de 2005, ha producido discursos dominantes, pero también disruptivos o de ruptura en torno al tema de la reconciliación, que permiten identificar formas concretas de constitución de sujetos políticos y la lucha de estos por ser visibilizados y reconocidos. O Processo de Justiça e Paz pode ser concebido como um campo jurídico-político que institui tanto às vítimas como aos perpetradores do conflito armado não só um lugar diferenciado, mas também, os recursos simbólicos, sociais, políticos e materiais, através do quais valida-se o questiona-se esse campo e, em particular, as estratégias jurídicas e políticas de classificação impostas desde o lugar privilegiado do Estado. Deste modo, o espaço jurídico-político formado a partir da Lei 975 de 2005, tem produzido discursos dominantes, mas também de ruptura em torno da questão da reconciliação, que permite identificar maneiras concretas de constituição de sujeitos políticos e de suas lutas por se tornarem visíveis e reconhecidos.
Materias
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