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La unificación y extensión de la jurisprudencia del consejo de estado en el régimen de transición pensional en Colombia
Autor
Alvarado Guzmán, Luis Humberto
Institución
Resumen
Es una necesidad del profesional del derecho, verificar los cambios que la Ley 1437 de 2011 introdujeron a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, frente a la obligatoriedad que impuso a la administración de aplicar uniformemente las sentencias de unificación del Consejo de Estado, y para el presente trabajo de investigación, en las relacionadas con el régimen de transición en pensiones. Lo anterior tiene su asidero, en las diferentes interpretaciones dadas por las entidades que tiene a su cargo el reconocimiento pensional, a como se debe aplicar el régimen de transición, al momento de reconocer una pensión en el régimen de prima media, frente a los distintos regímenes pensionales especiales del sector público. El presente trabajo estará conformado por cuatro capítulos identificados de la siguiente manera: un primer capítulo que referirá el lineamiento investigativo en lo pertinente a las variables que dan origen a la presente investigación. Un segundo capítulo donde se conceptualizara y delimitara el régimen de transición en Colombia creado por el legislador; observando el comportamiento que tiene el mismo de acuerdo a los objetivos que debe cumplir el Estado Social de Derecho y a las garantías constitucionales en el reconocimiento pensional. Así mismo, en este capítulo se identificarán las modificaciones que se han surtido a través del tiempo, conforme a los decretos reglamentarios, leyes y normas pertinentes que han modificado el régimen de pensiones en Colombia, en especial a lo que refiere el régimen de transición. En el tercer capítulo se tratarán los antecedentes que dieron origen al Recurso de Unificación de la Jurisprudencia del Consejo de Estado, haciendo énfasis en los motivos de su introducción en la Jurisdicción Contencioso Administrativa y de su impacto en el ordenamiento jurídico administrativo colombiano, al llevar los efectos de una sentencia de unificación por medio del procedimiento para la extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros. En un cuarto capítulo se dará solución al problema planteado, mediante el trabajo de campo realizado en la presente investigación, estableciendo la cantidad de extensiones de Jurisprudencia solicitadas a las entidades públicas reconocedoras de derechos pensionales y al Consejo de Estado, en aplicación de las sentencias de unificación del régimen de transición para empleados públicos, y la efectividad de sus respuestas en el reconocimiento pensional. Por último se llegará a las conclusiones de la implementación de la Extensión de la Jurisprudencia por parte del Consejo de Estado, en las sentencias de unificación emitidas por este órgano judicial, que regulan derechos pensionales.