info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vulneración de los derechos de igualdad y mínimo vital de los servidores públicos de Colombia en el salario base de cotización
Violation of the rights of equality and minimum vital of public servants of Colombia in the base salary of contribution
Registro en:
Autor
Alarcon Vasquez, Piedad Rocio
Institución
Resumen
En Colombia, la Base de Cotización para aportes al Sistema General de Pensiones establece para los trabajadores dependientes del sector privado y público, el salario mensual; siendo para los trabajadores particulares el que resulte de aplicar lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo, mientras que para los servidores del sector públicos será el que señale el Gobierno. En cumplimiento de este mandato legal, se decretó que el salario mensual base para calcular las cotizaciones al Sistema General de Pensiones de los servidores públicos estará constituido únicamente por ciertos factores, sin incluir la totalidad de partidas que constituyen el salario devengado, y al momento de determinar el salario base de cotización, sólo se podrán tener en cuenta los factores establecidos por el Gobierno, en cumplimiento de la normatividad. Es así como al aplicar los factores que integran el salario base de cotización para los servidores públicos, se evidencia el trato diferenciado respecto de los empleados dependientes del sector privado porque no se tiene en cuenta la totalidad del salario devengado mensualmente, afectando de manera directa el monto de la pensión a reconocer. El Decreto Presidencial 691 de 1994 modificado por el Decreto 1158 de 1994, establece la base de cotización para calcular las cotizaciones al Sistema General de Pensiones que contiene algunos de los factores salariales, pero no por la totalidad de los ingresos percibidos. En el presente artículo se estudia la regulación normativa en torno al salario base de cotización de los servidores públicos en Colombia, y se abordan los principios de igualdad y mínimo vital a fin de determinar la vulneración de estos derechos. Por lo tanto, se plantea como pregunta de investigación: ¿El salario base de cotización fijado para los servidores públicos en Colombia, vulnera los derechos a la igualdad y al mínimo vital? Para tal fin, se realiza un estudio del marco Constitucional y legal del derecho laboral, la base de cotización para los trabajadores del sector privado y público, el estudio de diferentes acciones legales sobre la inconstitucionalidad de la normas que regulan el salario base de cotización para los servidores públicos, la igualdad como principio y como derecho y el mínimo vital y finalmente a través de un caso y diferente jurisprudencia, demostrar el trato diferenciado y la vulneración de los dos principios fundamentales, transgresión que se manifiesta al momento de liquidar la pensión de vejez. In Colombia, the Contribution Base for contributions to the General Pension System establishes for the dependent workers of the private and public sector, the monthly salary; being for private workers the one that results from applying the provisions of the Labor Code, while for public servants it will be the one indicated by the Government. In compliance with this legal mandate, it was decreed that the monthly base salary to calculate the contributions to the General Pension System of public servants will be constituted only by certain factors, without including all the items that constitute the salary accrued, and at the time of determine the base salary of contribution, only the factors established by the Government, in compliance with the regulations, may be taken into account. Thus, when applying the factors that make up the base salary for public servants, there is evidence of differential treatment with respect to dependent employees of the private sector because the total salary accrued monthly is not taken into account, directly affecting the amount of the pension to be recognized. Presidential Decree 691 of 1994, modified by Decree 1158 of 1994, establishes the contribution base for calculating contributions to the General Pension System that contains some of the salary factors, but not for the total income received. In this article, the normative regulation around the base contribution salary of public servants in Colombia is studied, and the principles of equality and vital minimum are addressed in order to determine the violation of these rights. Therefore, it is posed as a research question: Does the base salary set for public servants in Colombia violate the rights to equality and to the minimum vital? For this purpose, a study of the Constitutional and legal framework of labor law, the contribution base for workers in the private and public sector, the study of different legal actions on the unconstitutionality of the regulations governing the base contribution salary for public servants, equality as a principle and as a right and the vital minimum and finally through a case and different jurisprudence, demonstrate the differentiated treatment and violation of the two fundamental principles, transgression manifested at the time of liquidating the pension of old age. Maestría