Tesis
O orçamento público e suas emergências programadas : um estudo sobre a abertura de créditos extraordinários por medida provisória (2008-2015)
Fecha
2016-11-16Registro en:
FONSECA, Rafael Campos Soares da. O orçamento público e suas emergências programadas: um estudo sobre a abertura de créditos extraordinários por medida provisória (2008-2015). 2016. 206 f., il. Dissertação (Mestrado em Direito) — Universidade de Brasília, Brasília, 2016.
Autor
Fonseca, Rafael Campos Soares da
Institución
Resumen
A presente pesquisa versa sobre a abertura de créditos extraordinários mediante medidas provisórias no período de 2008-2015. Nesse sentido, tem-se como problema a ocorrência de ofensa sistemática à ordem constitucional, em decorrência da utilização reiterada desse instrumento orçamentário no âmbito federal. A partir da literatura jurídica, aponta-se uma
hipótese afirmativa, tendo em vista a periodicidade e o volume de créditos extraordinários abertos. São objetivos da presente pesquisa, na qualidade de contributo acadêmico, evidenciar
um tratamento assimétrico entre as receitas e despesas públicas em nível constitucional, assim como repensar os modos em que se desenvolve a Constituição Financeira brasileira no tocante
ao princípio da separação dos poderes. Em termos metodológicos, o parâmetro a ser seguido é a metodologia tridimensional estrutrurante (Modelo Dreier-Alexy), divisando o estudo dogmático nas dimensões analítica, empírica e normativa. O expediente argumentativo da investigação dá-se em três eixos: a elaboração de um perfil normativo referente ao orçamento
público que sirva de parâmetro de correção material da conduta estatal no ciclo orçamentário; a verificação da coerência da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca do controle abstrato de constitucionalidade de normas orçamentárias; e a extração de padrões decisórios institucionais acerca do fenômeno financeiro estudado para posterior proposição de diagnósticos sobre a interação entre os atores políticos envolvidos na realidade subjacente ao
objeto de pesquisa. Conclui-se que o desvirtuamento da ordem constitucional no escopo investigado serve como vantagem institucional a favor do Presidente da República no controle do orçamento público no sistema presidencialista brasileiro.