Monografia
La congestión y el atraso judicial en Colombia en dos décadas desde su creación, su acumulación histórica afectando una justicia pronta y oportuna
Autor
Cárdenas Franco, Raúl Guillermo
Resumen
El Consejo Superior de la Judicatura inicio labores en marzo de 1992 y desde ahí ha venido llevando el peso administrativo de la congestión de los despachos judiciales y acumulación de procesos; un análisis de tendencia entre 1993 y 2013 permite observar que los ingresos anuales o las demandas de justicia en las últimas dos décadas crecieron un 303%, los egresos anuales o capacidad de respuesta de los despachos judiciales creció en un 477%, en tanto que el número de despachos judiciales permanentes creció solamente un 24% y un 53% contando con el apoyo coyuntural de despachos de descongestión. En el año 2013, los 6.029 despachos judiciales del país (de los cuales 1.151 corresponden a despachos judiciales de descongestión y 4.878 a permanentes) recibieron 3.012.046 demandas de Justicia (de las cuales 2.656.779 corresponden a demandas efectivas) y en el mismo año pudieron gestionar 3.272.608 egresos de procesos (de los cuales 2.646.903 corresponden a salidas efectivas de procesos), generando una des acumulación de procesos y presentando así una productividad anual general del 108.7% y una productividad anual efectiva del 99.6%. En resumen: en 2013 último año de información, cada despacho judicial recibió en promedio 504 procesos al año y gestionó en promedio 548 procesos al año.