Tesis
Desalinhamento entre a lei de licitações e contratos administrativos e a realidade das compras governamentais no estado gerencial : um estudo de caso
Fecha
2016-04-22Registro en:
ROCHA, Renan Mendes. Desalinhamento entre a lei de licitações e contratos administrativos e a realidade das compras governamentais no estado gerencial: um estudo de caso. 2015. 89 f., il. Dissertação (Mestrado Profissional em Economia)—Universidade de Brasília, Brasília, 2015.
Autor
Rocha, Renan Mendes
Institución
Resumen
As reformas empreendidas na década de 90 tiveram um duplo aspecto de um lado extinguir o estado burocrático que estava em crise e do outro o combate à inflação, já que nos anos 90 foram marcados por um processo inflacionário galopante. Assim a reforma significa reduzir o tamanho do estado limitando suas funções como produtor de bens e serviços em menor escala e como estado regulador, ampliando suas funções no financiamento de organizações públicas não estatais. Por outro lado a Lei de Licitações que regulamenta as compras governamentais foi criada dentro de um estado burocrático, tornando o processo de compra lento, demorado, burocrático e ineficiente, apesar de diversos sistemas eletrônicos que o governo vai criar após a promulgação da constituição. Esses sistemas tem um duplo aspecto: de um lado o governo procurou dar transparência às suas compras e do outro torna-las mais eficiente. No Brasil o procedimento de compras iniciaram durante o século XVI com as Ordenações Filipinas até os dias de hoje que se realiza licitações eletronicamente que é o Pregão Eletrônico. Existem grandes diferenças entre as compras do setor público para o privado, assim na administração pública o agente público cumpre a lei e nas empresas segue as leis de mercado ou critérios próprios, mas a finalidade é uma só, ou seja, suprir as organizações de materiais e serviços em quantidades e qualidades certas. Com a introdução do pregão eletrônico e presencial surgiu na administração pública a figura do pregoeiro e para tanto exige que ele tenha um perfil adequado para gerir a licitação, haja vista a grande responsabilidade que ele tem sobre si, considerando que ele tem poder de decisão, habilidade para negociar além de qualidades morais tais como: honestidade, integridade, ética, responsabilidade etc. tudo isso faz com que a gestão de suprimento do órgão funcione com eficiência. Na FUB ela fica prejudicada em função da lei de licitações que emperra todo o procedimento das compras tendo em vista o excesso de formalização, além do mais que no caso da Universidade muitos equipamentos não devem ser adjudicados pelo menor preço e sim pela tecnologia. E por fim realizamos a pesquisa aplicando questionário aos agentes de compras da Universidade visando traçar um perfil dos mesmos.