Trabajo de grado - Pregrado
Propuesta de Creación de Centros de Reclusión Privada para Medida de Aseguramiento Intramural como Respuesta al Estado de Congestión en los Centros de Detención en Colombia
Autor
Guerra-Angarita, Beder Andrés
Martínez -Gómez, Jesús David
Rincón-Pretell, Óscar David
Cotes-Cruz, Adriana Cristina
Institución
Resumen
Las personas privadas de la libertad tienen derecho a ser protegidos y resguardados, es así como, el Estado debe garantizar los derechos humanos de esta población vulnerable que a diario son sometidos a diversos tipos de violación a causa de las condiciones en que se encuentran los establecimientos carcelarios en Colombia actualmente. Esta crisis carcelaria se debe diversos factores en los cuales puede destacarse, la gestión administrativa del Estado; es decir la poca presencia del mismo al interior de las cárceles, el reducido presupuesto destinado para el mantenimiento de las mismas y también puede traerse a colación el poco eficaz sistema penal colombiano dada que, se caracteriza por su lentitud en los procesos y no por la celeridad que tanto se menciona como principio rector.
Por estos y otros factores, es que los establecimientos carcelarios en todo el territorio nacional se encuentran en una situación de sobrepoblación y hacinamiento, por ello, la infraestructura existente no es suficiente para cubrir la demanda penitenciaria. En ese orden de cosas, la idea de privatizar las cárceles en el país cada vez es más constante, considerándose como una alternativa viable para superar la situación actual; no obstante, se debe analizar primero las experiencias de otros países que han tomado estas medidas, y en principio solo debería tenerse en cuenta para los procesos de construcción de nuevos establecimientos carcelarios. Seguidamente, dado que, esta es una problemática compleja, esta aparente solución suscita grandes debates por sus pros y sus contras, por lo que debe estudiarse a profundidad si se puede ir más allá de la construcción, es decir a la administración de los recintos carcelarios por empresas privadas. People deprived of their liberty have the right to be protected and safeguarded, so the State must guarantee the human rights of this vulnerable population who are subjected to various types of violation daily due to the conditions in which the establishments are located. jail in Colombia currently. This prison crisis is due to various factors in which the administrative management of the State can be highlighted; that is to say, the little presence of the same inside the prisons, the reduced budget destined for the maintenance of the same and the little effective Colombian penal system can also be brought up, given that it is characterized by its slowness in the processes and not by speed that is both mentioned as a guiding principle.
Due to these and other factors, it is that the prisons throughout the national territory are in a situation of overcrowding and overcrowding, therefore, the existing infrastructure is not enough to meet the prison demand. In that order of things, the idea of privatizing the prisons in the country, is becoming more and more constant, being considered as a viable alternative to overcome the current situation; However, the experiences of other countries that have taken these measures should first be analyzed, and in principle it should only be taken into account for the construction processes of new prisons. Next, given that this is a complex problem, this apparent solution raises great debates about its pros and cons, so it must be studied in depth whether it can go beyond construction, that is, the administration of prisons by private companies.