Trabajo de grado - Pregrado
La acción de opresión como un mecanismo de protección de accionistas minoritarios en Colombia
Fecha
2020Registro en:
instname:Universidad de los Andes
reponame:Repositorio Institucional Séneca
Autor
Rubiano-Groot Carrillo, Juliana
Institución
Resumen
La presente investigación tiene como objetivo proponer la introducción de una acción de opresión, como una herramienta judicial alternativa para hacerle frente al oportunismo de los accionistas controlantes en el contexto societario colombiano. En las últimas décadas ha habido un intento por introducir mecanismos legales y judiciales tendientes a la protección de los accionistas que detentan un porcentaje de participación menor en las sociedades. Sin embargo, estas alternativas son, a todas luces, insuficientes para asegurar la protección de inversionistas. Con el fin de ahondar en las posibles soluciones a esta problemática se planteó el interrogante de ¿cuáles serían las implicaciones de la introducción de una acción de opresión en Colombia para accionistas minoritarios con el fin de incrementar la protección de sus derechos políticos y económicos al interior de las sociedades cerradas? Una posible respuesta a esto es que la inclusión de esta acción refuerce la protección de sus derechos e incremente la inversión y creación de empresas lo cual conllevaría a un desarrollo económico significativo en el país. Adicionalmente, está acción tendría la potencialidad de reducir la congestión del sistema judicial en materia societaria. No obstante, también implica importantes retos para su aplicación efectiva, particularmente la necesidad de una reforma legislativa y un amplio desarrollo jurisprudencial por parte de la Superintendencia de Sociedades. Si bien la introducción de nuevos remedios jurídicos es potestad del legislador, la presente investigación contribuiría con aportar insumos académicos que le proporcionaran mayor visibilidad al fenómeno de expropiación en sociedades cerradas This research aims to propose the introduction of an oppression remedy, as an alternative judicial tool to eradicate the opportunistic conduct of controlling shareholders in the Colombian corporate context. In recent decades there has been an attempt to introduce legal and judicial mechanisms aimed at protecting shareholders who hold a lower percentage of shares in companies. However, these alternatives are clearly insufficient to ensure the protection of investors. In order to explore possible solutions to this problem, the proposed question is regarding what would be the implications of introducing an oppressive action in Colombia for minority shareholders in order to increase the protection of their political and economic rights within closed companies. One possible answer to this is that the inclusion of this oppression remedy would strengthen the protection of their rights and increase the rate of investment and creation of new businesses, which would lead to significant economic development in the country. Additionally, this remedy could, potentially, decongest the judicial system regarding corporate matters. However, important challenges arise for its effective implementation, particularly the need for a legislative reform and a broad jurisprudential development by the Superintendence de Sociedades. Although the introduction of new legal remedies is at the hands of the legislative body, this research would contribute with academic inputs that would provide greater visibility to the phenomenon of expropriation in closed companies