Trabajo de grado - Pregrado
Observar el derecho, análisis del régimen de empresas y derechos humanos en Colombia
Fecha
2022-01-05Registro en:
instname:Universidad de los Andes
reponame:Repositorio Institucional Séneca
Autor
Pedraza Peña, Carlos Mauricio
Institución
Resumen
El marco regulatorio de la labor mercantil y empresarial, en materia de protección y respeto de Derechos Humanos, está teniendo un auge en materia de la aplicación, definición y alcances jurídicos dentro del contexto colombiano. Precisamente, la proliferación de herramientas jurídicas tendientes a la regulación entre los intereses del desarrollo económico y el respeto por los derechos sociales, permiten analizar los posibles caminos que se pueden plantear en relación con su determinación en el plano de los negocios de gran escala en el país. La presente investigación tiene por finalidad analizar las instituciones jurídicas existentes en el plano de la regulación de la defensa de los Derechos Humanos en el ámbito empresarial, específicamente, la investigación pretende analizar la práctica y uso de los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos promovida por las Naciones Unidas (ONU, 2011), en el contexto colombiano. El artículo plantea una pregunta de investigación, a saber, es la siguiente ¿Qué se entiende por la responsabilidad de debida diligencia en el régimen de empresas y derechos humanos, en cuanto al grado de obligaciones que las empresas tienen en el desarrollo de sus actividades operativas en países en vías de desarrollo como Colombia? Así el artículo evalúa las condiciones teóricas a partir de las cuales surge el régimen, hace un análisis de los contenidos normativos, y pretende hacer una evaluación de las aplicaciones que han surgido en el nivel internacional para atender a las posibles necesidades que surjan en la aplicación de esté, en países que está internalizando dicha normatividad. El artículo encuentra que existe un cambio de narrativa en la comprensión del naciente régimen de empresas y derechos humanos, toda vez que hay un cambio de la perspectiva de creación normativa de componentes jurídicos ambiguos, a partir de los esfuerzos desarrollados por los actores involucrados en el orden internacional, hacia la configuración de un régimen de mitigación de riesgos en la aplicación de metodologías de debida diligencia empresarial, la cual adquiere un enfoque de análisis de los posibles riesgos que concurran en todas las actividades operativas de una empresa.