Tesis
Legitimidad y ejercicio de la potestad administrativa sancionadora. Análisis de la sentencia Rol N° 3958-17 a la luz de los principios de eficiencia, eficacia y debido procedimiento administrativo
Autor
Amaro Aros, Andrea
Institución
Resumen
La presente investigación tiene como objetivo enfrentar la problemática sobre la
legitimidad de la potestad administrativa sancionadora, utilizando como ejemplo los
argumentos esgrimidos en la sentencia rol N° 3958-17 del Tribunal Constitucional, la
cual despoja a la Dirección General de Aguas de la posibilidad de poder imponer, por
su propia cuenta, sanciones administrativas.
Para ello, se introduce la manera en que la doctrina ha entendido a esta
potestad a lo largo del tiempo, con el objeto de luego explicar a través de sus funciones
las razones que fortalecen su vigencia, contraponiendo la reciente jurisprudencia del
Tribunal Constitucional, desarrollando sus argumentos.
Finalmente, se vislumbra que el problema de que exista esta atribución en
manos de los órganos administrativos no es su legitimidad, sino el modo en que éstos
la ejercen, razón por la cual es menester contar con un debido procedimiento
administrativo que evite las arbitrariedades en que pudieren incurrir en el ejercicio de
sus funciones
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