TC
O árbitro de emergência: uma análise do instituto sob o viés da prática internacional e do contexto brasileiro
Autor
Ribeiro, Natália de Carvalho
Institución
Resumen
O presente artigo tem como objetivo fazer uma análise do árbitro de emergência, instituto que surge como alternativa para a solicitação de medidas de urgência antes da constituição do tribunal arbitral. O árbitro de emergência representa uma proposta inovadora e já se faz presente em diversos regulamentos arbitrais estrangeiros e alguns regulamentos brasileiros. São analisados, portanto, os aspectos conceituais que representam verdadeiros desafios à implementação do novo instituto bem como as suas vantagens e desvantagens. Analisa-se, ainda, o regulamento da Câmara de Comércio Internacional, referência em arbitragem internacional, cotejando seus dispositivos legais com os regulamentos apresentados pelas câmaras arbitrais brasileiras que já apresentam o instituto. Em conclusão, será apresentada uma proposta de regulamentação do árbitro de emergência para as câmaras arbitrais brasileiras levando em consideração o cenário atual da arbitragem em nosso país e as peculiaridades anteriormente destacadas. This article aims to analyze the emergency arbitrator, an institute that appears as an alternative for requesting emergency measures before the constitution of the arbitral tribunal. The emergency arbitrator arises as an innovative proposal and is already present in several foreign rules of arbitration and also in some Brazilian regulations. Therefore, the conceptual aspects that represent real challenges to the implementation of the new institute as well as its advantages and disadvantages are to be considered. The International Chamber of Commerce rules regarding the emergency arbitrator will be explored comparing its legal provisions with the existents Brazilian arbitral regulations that already include the institute. In conclusion, a proposal will be presented to regulate the emergency arbitrator for the Brazilian arbitration chambers considering the current scenario of arbitration in our country and the peculiarities previously highlighted.