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Participacion universitaria en la aplicación de regulaciones públicas en Argentina. Laboratorios universitarios acreditados para ensayos de seguridad eléctrica
Autor
Grether, Rudy
Perez Bigot, Alejandro
Institución
Resumen
Al adquirir cualquier producto o dispositivo, un comprador promedio tiende a confiar en la
ausencia de riesgos potencialmente derivados de su utilización, entendiendo que la
seguridad de tales elementos debería estar implícitamente sugerida por su circulación
legal en el mercado. De alguna manera, la idea weberiana del estado como monopolio de
la fuerza explica esa percepción socialmente difundida, asociada a la capacidad de
coacción legal. En un extremo opuesto, un individuo de ideas libertarias podría confiar en
la responsabilidad del fabricante o artesano, sin la intermediación de agencias estatales.
En lo que respecta a bienes manufacturados, lo cierto es que la confianza del consumidor
se ve normalmente respaldada por algún tipo de acción estatal de control y vigilancia,
indicada en el etiquetado de cada unidad de producto. Sin embargo, pocos son los
consumidores que conocen el verdadero significado de las marcas o logos estampados
en los equipos eléctricos de uso doméstico, por ejemplo.
Ejerciendo funciones de protección de sus ciudadanos, los estados aplican regulaciones
cuyo objetivo es garantizar que los productos comercializados dentro de sus fronteras
responden a normas de seguridad definidas. En este punto, las acciones de control se
cruzan con las argumentaciones a favor del libre comercio. En efecto, en su tratado sobre
obstáculos técnicos al comercio, la OMC insta a los países miembros a basar sus
reglamentos técnicos en normas originadas en el denominado campo voluntario (ISO;
CEI; UIT), de forma de eliminar barreras paraarancelarias (favoreciendo así a las
economías en desarrollo, claro está). Siguiendo este modelo, el Estado argentino avanzó
en la definición de áreas reguladas cuya gestión se basa en normas técnicas voluntarias y
mecanismos de acreditación de agentes de certificación y ensayos abiertos a la
participación de actores públicos y privados.
La resolución (SICyM) 92/98, referida a la seguridad de artefactos electrodomésticos de
baja tensión en la República Argentina, representa una experiencia piloto en la dirección
señalada en el parágrafo anterior. En su implementación, la participación de laboratorios
universitarios de ensayos representa un novedoso aporte, inscripto en el marco de las
acciones de vinculación tecnológica desplegadas por las Universidades. El presente
trabajo expone la integración de tales laboratorios universitarios en el esquema
reglamentario de la seguridad eléctrica en la Argentina. El impacto público de esta
regulación está dado por la amplísima difusión social de los artefactos comprendidos
dentro del alcance de la resolución (SICyM) 92/98.