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El derecho de acceso a la información gubernamental, a partir del caso Claude Reyes y otros vs. Chile. Un punto de vista desde la teoría de la argumentación jurídica
Fecha
2008-01Autor
García Castillo, Zoraida
Institución
Resumen
La comunidad internacional considera paradigmática la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Claude Reyes y otros vs. Chile, de septiembre de 2006. A partir de ella, el derecho de acceso a la información gubernamental, se eleva claramente al estatus de derecho humano, comprendido en las libertades de pensamiento y expresión de las ideas, sólo limitables mediante resoluciones fundadas en motivos definidos y restringidos. Alejándose de los precedentes europeos, la Corte sentó las bases del principio de legitimación activa amplia, en que el peticionario de información no tiene necesidad de expresar ni acreditar interés particular en el conocimiento de la información, pues su acceso concierne a la sociedad en general. Este trabajo pretende hacer una crítica propositiva desde un punto de vista teórico y práctico, a partir de la Teoría de la Argumentación Jurídica. /
The internacional comunity considers that the resolution in the Claude Reyes and others v. Chile case, of de Interamerican Court of Human Rights, in september of 2006, is paradigmatic. Since then, the access to the govern information is treated as a human right, included in those of freedom of thinking and expresing ideas, only limitated by well defined and restricted motivs. Far away of the european precedents, the Court defined the principle of an active legitimation in the broad sense, where the petionary of the information doesn’t need to express or prove a particular or personal interest in the knowledge of the public information, because his access concerns the society in general. This document pretends a propositive critic since a theoretical and practical point of view, using the Argumentative Law Theory.