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Actores para un nuevo orden nacional. Los 'abogados de la Confederación' argentina: la idoneidad entre lo jurídico y lo político
Fecha
2014-06Registro en:
Lanteri, Ana Laura; Piazzi, Carolina Andrea; Actores para un nuevo orden nacional. Los 'abogados de la Confederación' argentina: la idoneidad entre lo jurídico y lo político; École des hautes études en sciences sociales; Nuevo Mundo Mundos Nuevos; 2014; 6-2014; 1-18
1626-0252
CONICET Digital
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Autor
Lanteri, Ana Laura
Piazzi, Carolina Andrea
Resumen
En septiembre de 1854, Justo José de Urquiza dio los primeros pasos para establecer el poder judicial a través de un decreto por el que estipulaba los requisitos y las formas de habilitación de los “abogados de la Confederación” argentina. En el mismo, converge una serie de elementos que involucran nuestros problemas de investigación y que constituyen el núcleo de este artículo. Los debates legislativos sobre el decreto/ley permiten recrear los términos del reconocimiento de los abogados en tanto personas idóneas para ejercer los cargos judiciales nacionales en su etapa de conformación. Dichos debates y las claves en las que se basaba dicha idoneidad, fundamentan una nueva lectura sobre el decreto y su significación en el contexto jurídico-político de esos años.El trabajo transita por hipótesis que involucran a las funciones públicas en un sentido amplio, y específicamente a la conformación del poder judicial nacional como fruto de una decisión política. Se enfatiza tanto en los requisitos de saber, como en las redes de relaciones y lealtades políticas y en las trayectorias públicas de los actores. Se relaciona la problemática con las redefiniciones de los vínculos político-institucionales de las autoridades provinciales y la nacional y del poder judicial con el ejecutivo y legislativo.