Tesis
Impacto de la subvención de gasolina y diesel en el gasto corriente público de Bolivia
Fecha
2012-11-15Institución
Resumen
El presente documento analiza la demanda de gasolina, diesel y la inestabilidad del precio internacional del petróleo afecta al control del gasto corriente público, los impactos en el ámbito de la subvención influye en el control del TGE, es así, el proceso de insuficiente producción de petróleo incide desde a mediados de los noventa, donde fue introducido una política de subvención e importación de combustibles líquidos entre los años 1997-1998 que sirvió como señal para incrementar el gasto corriente público para posteriormente alinearla con precios finales constantes en el año 1997-2010 del mercado interno ocasionando que la venta de gasolina, diesel aumente y también la importación, contrabando de combustibles esto ha evidenciado un incremento del costo de la subvención en más de la mitad del gasto corriente público cuya aceleración tiene carácter permanente. La sostenibilidad fiscal del TGE, del gasto corriente público es insuficiente para cubrir su excesiva responsabilidad. En esa línea de análisis las Finanzas Públicas con la política de subvención en Bolivia habría privilegiado a unos cuantos e impactado el deterioro del TGE por el D.S.24914-1997. En ese contexto, los resultados señalan que el nivel de utilización en número de motorizados, y el consumo de gasolina, diesel en el mercado interno aumentó excesivamente en los últimos años 1998-2010, el tipo de subvención indirecta habría tenido mayor descontrol en el gasto corriente. Finalmente los resultados confirman que los movimientos del precio internacional del petróleo fueron marcados a las Finanzas Públicas del Estado, debido que el TGE mantiene la transferencia de recursos del gobierno central a la sociedad aumentando el costo de la medida hasta el año 2010, de forma que los precios internos de combustibles son constantes.