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Proyecto de Código Civil para la República del Ecuador presentado por la Escma. Corte Suprema de Justicia y revisado por el Consejo de Gobierno
Autor
Corte Suprema de Justicia
Institución
Resumen
Al honorable señor Ministro de Estado en el Despacho del Interior.
Después de trabajada y aun pasada á US. H . una gran parte del proyecto de Código civil, para cuya formación se comisionó á esta Corte por un decreto lejislativo, ha visto ella el Código que sobra la misma materia se l a dado ya la República de Chile y se halla actualmente en observancia.
Sabíase desde muí atrás que en esa República, hermana nuestra, de idéntica projenie, de lenguaje, costumbres y lejislación idénticas, sintiendo como nosotros la necesidad de reducirá un solo cuerpo los varios en que son esparcilas las leyes que arreglan el derecho privado; de mejorarlas con las luces modernas, y do atemperarlas á las instituciones y usos dominantes en América, había encargado la formación de esta obra á una muí respetable comisión poniendo á su frente al Sabio Colombiano, señor doctor Andrés Bello, muí conocido y apreciado en el mundo literario.
Rica esta comisión de variados y profundos conocimientos, dueña de todo el tiempo que ha querido darse, y no dividiendo su atención, como la divido esta Corte, en varias y complicadas materias forences, ha entresacado lo mejor de los Códigos europeos mas acreditados, lo ha apropiado á los hábitos de nuestro hemisferio, y lo ha ordenado todo bajo un plan sencillo y metódico. La Corte, que no abriga sentimiento de orgullo ni vanidad; y que cree que no hai mengua alguna en adoptar lo bueno que ya se encuentra hecho, no ha vacilado en volver sobre sus pasos, dando de mano á sus trabajos anteriores, y se ha contraído á examinar detenidamente dicho Código. De este examen ha resultado la convicción de que su plan es preferible al que se había trazado la Corte, y que sus doctrinas v aun su estilo podían ser adoptados por nosotros, luciendo solamente una que otra variación, que la diferencia de circunstancias y el bien de la claridad hicieran necesaria. Así lo está haciendo la Corte, y hoi tiene la satisfacción do remitir, por mi órgano. el título preliminar, del mencionado Código que ha revisado hasta aquí, para que el Consejo de Gobierno contraiga á él sus observaciones, más bien que al que se tenía pasado antes de ahora. Quito