Tesis
Principios doctrinaios y filosóficos de la revocatoria del mandato. Necesidad de la institucionalización de la rendición de cuentas de los funcionarios públicos.
Registro en:
Lovato Freire, Ramiro. (2000). Principios doctrinaios y filosóficos de la revocatoria del mandato. Necesidad de la institucionalización de la rendición de cuentas de los funcionarios públicos. Trabajo de investigación como requisito previo a la obtención del título en la Maestría en Seguridad y Desarrollo con Mención en Gestión Pública y Gerencia Empresarial. Quito: IAEN. 159 p.
Autor
Lovato Freire, Ramiro
Institución
Resumen
Para algunos sectores de la clase política no será de agrado la adopción
de medidas que de alguna manera vigilen el cumplimiento de sus
funciones, tal es el caso de la obligatoriedad de presentar el plan de
trabajo para inscribir las candidaturas, sin embargo hay que poner freno al
engaño, a la corrupción que transita libremente por los territorios de la
Republica.
Por ello es que la figura de la Revocatoria del Mandato ha sido
constitucionalizada para dejar sin efecto el encargo que se ha realizado a
quienes han sido elegidos y no han cumplido eficazmente con este
encargo.
Aunque ya existen disposiciones que establecen la obligatoriedad de
presentar informes, balances o documentos que sean soporte de las
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funciones y actividades desempeñadas surge también la necesidad de
implementar la Rendición Social de Cuentas como mecanismo que regule,
vigile y verifique el derecho de los electores y la ciudadanía en general de
conocer y exigir una efectiva gestión, mediante los resultados y rectos
procedimientos seguidos para el cumplimiento de lo ofrecido por los
depositarios de la confianza del pueblo, y por quienes tienen a su cargo el
desarrollo de actividades que deben ofrecer cuentas a la sociedad.
La experiencia vivida por la sociedad ecuatoriana en Febrero de 1997 ha
determinado la introducción en la Constitución Política de la República,
elaborada por la Asamblea Nacional Constituyente, de la institución
jurídico-política de la Revocatoria del Mandato, la que sin duda,
representa un mecanismo que dentro del devenir del sistema democrático
le permite al pueblo en ejercicio de su soberanía, que, así como delegó el
ejercicio del poder, también revoque ese mandato cuando no se hayan
cumplido los objetivos que motivaron la elección de sus representantes.
Por esta razón resulta lógico y necesario su estudio en relación con la
institución jurídica de la Rendición de Cuentas por parte de los
funcionarios públicos que en ejercicio de la representación que ostentan
están obligados a cumplir las funciones para las que han sido elegidos,
sin embargo eso no es todo, pues este cumplimiento debe procurar ser
efectivo, eficaz y oportuno. De allí la necesidad de normar la rendición de
cuentas como instrumento regulador y controlador de un cabal ejercicio de
la representación ostentada y con la finalidad de intentar brindar un
positivo aporte al país, visualizando un derrotero de progreso, desarrollo y
seguridad que enrumben a la Patria y la proyecten con optimismo al siglo
XXI, sacándola de la actual situación de profunda crisis social, económica
y política en la que esta sumida
En virtud de que la temática es de carácter político constitucional y que
como referente obligado de su introducción en el ordenamiento jurídico
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del Ecuador lo constituyen las Jornadas de Febrero de 1997 que
expulsaron del poder al Presidente de entonces Abogado Abdalá
Bucaram, la tesis buscará apoyar su elaboración y desarrollo en el
análisis y estudio de la institución jurídica de la Revocatoria,
confrontándola con figuras de objetivos parecidos como la de la
Destitución, recogida en la actual Constitución Política de la República, y
la interrelación con una necesaria institucionalización de la Rendición de
Cuentas de los funcionarios públicos que impida por una parte, la
proliferación de ofrecimientos de políticos inescrupulosos, y por otra la
ineficiencia e incapacidad en el desempeño de los cargos públicos, de
esa manera se evitaría el incumplimiento de los ofrecimientos de
campaña y la falta de capacidad para el desempeño de estos cargos. 1. CONCEPTOS Y PRINCIPIOS DOCTRINARIOS Y FILOSÓFICOS 2. LA REVOCATORIA DEL MANDATO 3. LA RENDICIÓN DE CUENTAS 4. LEGISLACIÓN COMPARADA 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES